मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर माग गर्दै रिट
मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
बेहिसाब मन्त्रिपरिषद् विस्तार
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ।
राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी
उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
ओली सत्ता लम्ब्याउन सक्रियः मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर
सरकारको आयु र भविष्यका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। आफ्नो पार्टी एमालेतर्फबाट सरकारमा सहभागी धेरैलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि ऐन संसोधनको तयारी
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपतिद्वारा चार सय ३० को कैद मिनाहा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा १४औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डिल्ली लंवा लिम्बूसमेत ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठककाे सिफारिश : प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
प्रम ओलीको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवद्वारा निर्देशन
आज सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा मुख्य सचिव बैरागीले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै अनुहार
सरकारलाई सफल हुन नदिने तत्वले भ्रष्टाचारको हल्ला फैलाएको आरोप लगाउँदै ओलीले कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए कारबाही गर्ने बताए। देशप्रति चिन्तित नहुने प्रवृत्ति र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘जताततै पहेंलो देख्ने जन्डिसका बिरामीजस्ता, जता पनि भ्रष्टाचार देख्ने भएका छन् एकथरी।’
अब जनतालाई कोरोनाबाट मुक्त गर्न ध्यान केन्द्रित गर्छौंः उपप्रधानमन्त्री
‘अब हामी कोरोना संक्रमितको उपचार, उपकरण तथा अस्पतालहरुको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनमा केन्द्रित हुन्छौं’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन लागेका ओलीले आजै साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
कोभिडका कारण मृत्यु भएमा २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने
बैठकले कोभिड १९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरुको कोभिड १९ को कारण मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
वाग्मती मन्त्रिपरिषद्ः महिलासहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। पौडेलले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, सरेश नेपाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकासमन्त्री र डा. रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
कर्णालीले समावेशीकरण नीति बनाउँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ बनाउन शुरुवात गरेको छ। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट सो नीति बनाउन थालिएको हो।