प्रस्तावित न्यायाधिशको सुनवाईका लागि संसदीय बैठक बस्दै
समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्न लागेको हो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
वीरका निर्देशक डा. पौडेललाई हटाउनुको कारण माग
सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई किन हटाएको भन्दै सरकारसँग कारण माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज गायब!
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन हराएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
बारको ‘चितवन घोषणापत्र’: ‘न्यायाधीश कमीले न्यायमा घात’
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ: पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीमाथि गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्न भएको आरोप
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैर कानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।
जन्मकैदको फैसलाले पीडित आमाहरूको अनुहारमा छाएको खुशी...
मङ्गलवार जिल्ला न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको इजलासले जब सोती घटनाको फैसला सुनायो, तब उर्मिलाले छोराको आत्माले शान्ति पाएको अनुभूति गरिन्।
जातीय नरसंहारविरुद्ध ऐतिहासिक न्याय
अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई लिएर भएको नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या प्रकरणका दोषीलाई मंगलबार जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।
टिकटक सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले आज हेर्न भ्याएन
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
चार उच्च अदालतमा श्रव्य दृश्य मार्फत सुनुवाइ शुरू
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
न्यायालय सुधारको संकेत
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
सर्वोच्चले हेर्नै भ्याउँदैन पेसी चढेका आधा मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना भ्रष्टाचारको मुद्दामध्येको १२ वर्षअघिको मुद्दामा सोमबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पर्यो।
प्रस्तावित ६ न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान हुँदै
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान हुँदैछ।
१२ न्यायधीश सिफारिस: कांग्रेस र एमालेका १/१ गरी ६ सर्वोच्चमा, बाँकी उच्चमा
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।