सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना भ्रष्टाचारको मुद्दामध्येको १२ वर्षअघिको मुद्दामा सोमबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पर्‍यो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको दिनेशनाथ चालिसे समेत नौ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित चार दिनका लागि भारत भ्रमणमा रहेका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश खतिवडा छन्।

भारतका प्रधानन्यायाधीशको निमन्त्रणामा कानुनी सहायताका अन्तर्राष्ट्रिय छलफलसहित दक्षिण एसियाका प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन श्रेष्ठसहित त्यहाँ पुगेका छन्।

सरकारले २०६८ साल असोज ३० मा सर्वोच्च अदालतमा दिनेशनाथ चालिसेसमेत नौ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। जुन मुद्दा प्रायजसो हेर्न नमिल्ने र नभ्याइनेमै पर्ने गरेको छ।

पुराना भ्रष्टाचारका अरू पनि मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। त्यसमा १७ वर्ष पूराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि फैसला हुन बाँकी छन्। पूर्वमन्त्री गोविन्द जोशी लगायतको पुराना भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुन सकेका छैनन्। सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भैसकेपछि २०६८ साल चैत २१ मा न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा पहिलो पटक पेसी चढेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी तोकिएका आधाभन्दा बढी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्। सोमबार दुई सय ४६ थान मुद्दा पेसी चढेका थिए। तीमध्ये एक सय ७९ थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परे। पेसी चढेमध्येका २५ वटा मुद्दामा फैसला भए। ३० थान मुद्दामा आदेश भए भने आठवटा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परे।

संविधानले नै न्यायाधीशको संख्या कम तोकिदिनु, मुद्दाको चाप बढ्नु, समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु, अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था नहुनुले पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइएका हुन्। अन्तिम अदालतका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छिन्नका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ।

हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जनाले मुद्दा छिनिरहेका छन्। मुद्दाको चाप भएको सर्वोच्च अदालतमा करिब एक वर्षदेखि रिक्त न्यायाधीशको रिक्त रहेका पद पूर्ति हुन सकेनन्।

संविधानले एक महिनाअगावै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा पनि न्यायपरिषद्को विवादका कारण समयमा काम भएन। सर्वोच्च अदालतमा सोमबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा २८ हजार मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। त्यसमध्ये दुई वर्ष नाघेका १५ हजार बढी थान मुद्दा बाँकी छन्। त्यसैगरी, पाँच वर्ष नाघेका चार हजारभन्दा बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०१:२५ मंगलबार