प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्पतालमा भर्नाः सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश बिना अदालत सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले कायमुकायम कसलाई दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि बुधबारको इजलास प्रभावित भएको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चमा आजदेखि गोला प्रणाली
अब प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाले पनि पालो पाउनेछन्। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार भइरहने विवाद अन्त्य हुने,बिचौलिया,भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना संक्रमण
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै निमोनियासमेत देखिएपछि उनी सोमबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु भर्ना भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलगाएसम्म आन्दोलन
आइतबारको धर्नालाई वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्य, अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेल र अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए।
न्यायालय विवादः चोलेन्द्रको वहिर्गमन मात्रै कि संविधान संशोधन पनि?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पापडको मार्च
न्यायालय ठप्प भइरहेका बेला राजनीतिक दल मौन बसेको भन्दै आन्दोलनकारीले आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तुरुन्तै राजीनामा दिन, नदिएमा महाभियोग लगाई सम्पत्ति छानबिन गर्न पापडको माग छ।
आन्दोलित कानून व्यवसायीद्वारा उच्च अदालतको बहस बहिष्कार
नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाल बार एशोसिएसनको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए।
जबराविरुद्ध ऐक्यबद्धताः पापड पनि आन्दोलनमा
जबराको राजीनामा माग गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पापडले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरी गतिरोध तोड्न पनि आह्वान गरेको छ।
न्यायिक विचलनका जिम्मेवार
के कुन कामका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिइयो? परमादेश दिएको भरमा कोटा पाएको भए इजलाशमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको हकमा के हुने?
नेपाल बारको टोली संसद्मा
ज्ञापनपत्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ। बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसियो
सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। सम्भवतः मंगलबारपूर्ण बैठक बसेरत्यसको कार्यान्वयनका लागि दिन तोकिनेछ ।
समय प्रवाह: प्याट्ट फुटेको घाउ
प्रशासन चलाउन गिरिजाप्रसादले राज्यका अङ्गहरूमा पार्टी क्याडरलाई भर्ती गरेका थिए। आज जे सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ, त्यो यसैको निरन्तरता हो।
गोला प्रक्रियाबाट तोकिने पेसीको प्रतीक्षा
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको दाह्रा, नङ्ग्रा गयो भन्ने भ्रममा नपरौं: बार अध्यक्ष श्रेष्ठ
न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझैपनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकारमार्फत् आफू अनुकूलको काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा
उनिहरुले प्रदर्शनमा गृहमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्।