प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली निकास खोज्न संसद् पुगेको छ।

सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ,जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ। बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको छ।

बार एसोसिएसनको टोलीले नैतिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा नदिएकाले अब संसदीय दलले नै यसमा निकास दिनुपर्ने मुख्य माग गरेको छ।

संसद्ले संविधानबमोजिम जबरालाई महाभियोग लगाएर निकास दिनुपर्छ। सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संसद्मा प्रस्ताव आएमा सहज तरिकाले अघि बढाउने बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले बार एसोसिएसनले उठाएका कुरालाई समर्थन गर्दै संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्ने बताए।

उनले निकास निकाल्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने र छिटो निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने काममा सहयोग गर्ने बताए।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आन्दोलनबिनै समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताए। अदालतमा यो अवस्था आउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो।

नेम्वाङले ज्ञापनपत्र छिटै आफ्नो पार्टीमा बुझाउने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राजनीतिक दलहरू पनि यस विषयमा चिन्तित भएको बताए। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितको टोली संसद्मा पुगेको थियो।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ००:३५ मंगलबार