प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जा (पापड) ले बालुवाटार न्याय मार्चको आह्वान गरेको छ।
जबराको राजीनामा माग गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पापडले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरी गतिरोध तोड्न पनि आह्वान गरेको छ।
‘तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ मा संयुक्त बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दर्छौं’, मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। त्यसैगरी, तत्काल संसद् बोलाएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन पेसागत तथा नागरिक शक्तिले एकसाथ माग गरेका छन्।
संयुक्त संघर्ष व्यक्ति जबरासहित प्रवृत्तिविरूद्ध भएको पापडले स्पष्ट गरेको छ। न्याय किनबेच निषेध हुनेगरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न, न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता, नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेप लगाउँदै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भैरहेका बेला पेसागत रूपमा संगठित संघसंस्थाले बिहीबार बालुवाटारमा मार्च गर्ने बताएका हुन्।
जबराको निरन्तरतामा गठबन्धन सरकारको मिलेमतो रहेको भन्दै न्याय मार्चमा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ,नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बृहत् नागरिक आन्दोलन सहभागी हुने जनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता गरेको पापडको आरोप छ। ‘नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्ना दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाइएको छ।
राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानीछानी धर्नारतलाई निसाना साधिएको छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ।’ तत्काल संसद् बोलाएर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसकेको भन्दै पापडले दुःख व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७८ ०५:०२ बुधबार
