भष्मासुरहरूको भर
जनआन्दोलन २०६२–६३ यता गरिएका केही निर्णयले लोकतन्त्रलाई बेलाबेलामा धरापमा पारेको देखिएको छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा अन्य जिम्मेवारीमा पु¥याइने व्यक्तिमा इमानदारी भएन भने समग्रमा मुलुकले दुःख पाउँछ । यस्तो बेलामा नागरिक अभिमतको समेत निषेध हुन जान्छ । निर्वाचन आयोगका कारण फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जग हल्लिएको छ । आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगरी सरकार गठनको बाटो नखुल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी उम्मेदवारको नामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, आयोगका तर्फबाट अन्तिम निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नगरिँदा प्रक्रियाको हलो अड्किएको छ ।