निर्वाचनबाट नयाँ व्यक्ति आइसक्दा पनि सरकार भने धमाधम नियुक्ति, सरुवा र अन्य आयआर्जनका काममा सक्रिय भएको छ ।

जनआन्दोलन २०६२–६३ यता गरिएका केही निर्णयले लोकतन्त्रलाई बेलाबेलामा धरापमा पारेको देखिएको छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा अन्य जिम्मेवारीमा पु¥याइने व्यक्तिमा इमानदारी भएन भने समग्रमा मुलुकले दुःख पाउँछ । यस्तो बेलामा नागरिक अभिमतको समेत निषेध हुन जान्छ । निर्वाचन आयोगका कारण फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जग हल्लिएको छ । आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगरी सरकार गठनको बाटो नखुल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी उम्मेदवारको नामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, आयोगका तर्फबाट अन्तिम निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नगरिँदा प्रक्रियाको हलो अड्किएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कृपाबाट सम्भव भएको हो । र, यस्ता नियुक्तिमा सबैजसो दलको कुनै न कुनै हिसाबमा संलग्नता रहेको देखिन्छ । यादवलाई खुसी पार्न दाहालले उनकी बुहारीलाई प्रदेशसभा सदस्यसमेत बनाइसकेका छन् । तर, यतिबेला निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गराउन दाहालको पनि केही सीप लागेको छैन ।

नेताहरूबीच आपसी छलफल हुँदा तपाईंले यादवलाई नियुक्ति गरेको होइन ? भनेर घोचपेच पनि हुने गर्छ । तर, त्यसको जबाफ उनीहरूसँग हुँदैन । कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामप्रति खासै ध्यान दिन नसक्दा जहिल्यै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि घात हुने गरेको छ । कहिले कतैको इसारामा, कहिले केही थैलीको आसमा र कहिले सिद्धान्तको जामा लगाएर यस्ता नियुक्ति हुन्छन् । सत्यनिष्ठामा अडेर आफ्नो अन्तःस्करणको आवाज सुनी निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा पु¥याउन सक्दा मात्र अपेक्षित परिणाम आउँछ । होइन भने यस्तै व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर पद्धतिलाई अड्काउने काम हुन्छ ।

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो– अहिलेको संविधानले सबैलाई खुसी पार्न सकेको छैन । विशेष गरी भारत यसप्रति पटक्कै खुसी छैन । सकेसम्म संविधान आउने बाटै अवरुद्ध गर्न खोजिएको हो । सबै दलको सहकार्यबाट संविधान जारी हुन सक्यो । मुलुकले पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको कहर काट्यो । मुलुकमा स्थिरता, समृृद्धि र देशभित्रै निर्णय क्षमताको विकास होस् भनेर नागरिक जस्तोसुकै कष्ट सहन तयार भए ।

नाकाबन्दीले मुलुकमा आपूर्ति व्यवस्था तहसनहस हुँदा, एक लिटर तेलका लागि लाममा बस्दा र ग्यास नपाउँदा दाउरा बाल्न पनि तयार भएका नागरिकको अपेक्षा मुलुकभित्रै नेताका हातमा निर्णय क्षमता होस् भन्ने हो । तर, निर्णय क्षमता मुलुकभित्र आउँदा पनि नेताहरूले गरेका गल्तीका कारण यस्ता पात्रहरू पदमा पुग्छन् तिनकै कारण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । यी दुई निर्वाचन परिणाम किन र के उद्देश्यका लागि रोकिएको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
यो मुलुकमा जस्तै अस्थिरता सिर्जना गराउन खोजे पनि शनैःशनैः त्यसबाट मुक्त हुन खोजिरहेको देखिन्छ । २०६२÷६३ को आन्दोलन रोकाउन विदेशी दूतहरू नेताहरूका निवास र बैठकस्थलसम्म लाम लागेर पुगेका दृश्य हाम्रा स्मृतिपटलबाट ओझेल परिसकेका छैनन् । नेताहरू जनताका माध्यमबाट निर्णय गर्ने क्षमता आफूमा ल्याउँछन्, फेरि त्यसलाई गुमाउन पुग्छन् ।

विज्ञजनलाई भन्नैपर्दैन, अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक अंगका गतिविधिकै कारण एकपछि अर्को समस्यामा मुलुक पर्दै आएको छ । एउटाले अर्कोलाई देखाएर तर्साउने र मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख पदाधिकारीलाई पनि यस्तै कुनै गाँठो पर्ने अवस्था छ, जसले उनलाई निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याएको छैन ।

नेताले गरेका निर्णयमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि त्यस्तै एउटा गलपासो थियो । उनीमार्फत नेपाली नेताहरूलाई ठीक पार्न र आफ्ना लागि निर्णय गराउन सहज हुने गरी अख्तियारमा लगिएको थियो । तिनको नियुक्ति हुने बेलामा तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्टैसँग नेताहरूलाई सम्झाएका थिए ।

कार्कीको नियुक्ति नेताहरूलाई ठीक पार्न हो भन्ने उनीहरूले पत्तै पाएनन् । आफैंले आशीर्वाद दिएका भष्मासुरहरू शिवजीका टाउकामा हात राख्न दौडिएजस्तो स्थिति देखियो । कार्कीको नियुक्तिका लागि सर्वदलीय सहमति भएको थियो । सबै दलबीचको सहमति हुँदा बेलाबेलामा मुलुकमा दीर्घकालीन महŒवका निर्णय हुन्छन् । त्यस्तैमध्ये यो एक थियो । त्यो नियुक्तिपछि मुलुकको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने सबै जानकार छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्लीमा रहेका बेला माओवादी केन्द्रका उच्चस्तरका नेतालाई कारबाही गर्ने भन्दै अख्तियारमा साँझ आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन भएको थियो ।

त्यो बेला केही नेताहरूले चलाखीपूर्ण ढंगले महाभियोग प्रस्ताव नलगेका भए कार्कीले धेरै प्रक्रियालाई बिगार्ने अवस्था थियो । अहिलेको यही पद्धतिभित्र कोही पनि तानाशाह भएर आउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यो संसद्, सरकार, अदालत जहाँसुकै हुन सक्छ । लोकमान प्रकरणको पाठ लिएर संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्तिमा पनि विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यो मुलुकको अस्थिरताका रक्तबीजहरू हाम्रै पद्धतिभित्र उमार्ने र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हिँड्न नसक्ने बनाइन सक्छ ।

निर्वाचनबाट समेत सहज सत्ता हस्तान्तरण नहुने अहिलेको भोगाइका आधारमा पनि नयाँ बन्ने सरकारले स्पष्ट परिपाटी बसाउनुपर्ने देखिएको छ । अयोधी यादव, लोकमानसिंह कार्की वा यस्तै पात्रहरू संवैधानिक अंगमा पु¥याउने काम सरकारबाट हुन छाड्नुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको रोइलोले मुलुकलाई कहिल्यै छाड्नेछैन ।
 

प्रायः नेताहरूमा लापरबाहीपूर्ण निर्णय गर्ने बानी छ । त्यसमा पनि अचेल रकम असुलेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ । रकम तिरेर आउने यस्तै व्यक्तिबाट पद्धति र नेता दुवैले दुःख पाउने स्थिति आउन सक्छ । हाम्रो पद्धतिलाई स्थिरता दिएर विकास निर्माणका काम हुनै नदिने अवस्था पटक–पटक सिर्जना गरेको देखिएको छ । राजधानी काठमाडांै आज धुवाँ, धुलो र धुन्धकारी विकासबाट आतंकित छ । बेलैमा सरकार बन्ला र कामले गति लेला भनेर ‘वेटिङ फर गोदो’ जस्तो अवस्थामा नागरिक छन् । तर, त्यो पात्र आउँदै नआउनेजस्तो भइरहेको छ ।

सरकारले माघ २४ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको छ । यस हिसाबले माघभरि पनि सरकार बन्नेजस्तो स्थिति छैन । निर्वाचन भएपछि सहजै सरकार निर्माण हुनु र जनादेशको सम्मान गर्दै काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने हो । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनबाट नयाँ व्यक्ति आइसक्दा पनि सरकार भने धमाधम नियुक्ति, सरुवा र अन्य आयआर्जनका काममा सक्रिय भएको छ ।

एक त, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नै नपर्ने हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुक गएपछि स्वतः सरकार कामचलाउ बन्न पुग्छ । त्यो सरकारले निर्वाचनलाई सहजीकरण गर्ने र नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भूमिकामा हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट बोल्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । सत्ता हस्तान्तरण जनताले मतदानका माध्यमबाट गरिसकेका हुँदा त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दाहालको जबाफ देउवाका निम्ति पक्कै पनि रुचिकर थिएन ।

अहिले नयाँ सरकार बनाउन जतिजति ढिला ग¥यो, कांग्रेसका लागि उति नै घाटा हुने देखिन्छ । वामपन्थी आए भने रुन पनि पाइँदैन, तिनले अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने दाबी गर्दागर्दै कांग्रेस आफैं सत्तामा टाँसिइरहन खोजेको जस्तो देखिनु उसैलाई घाटा लाग्ने पक्ष हो । वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने सुविधाजनक बहुमत ल्याइसकेपछि पनि सरकार नछाड्दा अरूलाई लगाएको आरोप आफैंतिर फर्कन खोजेको छ ।

निर्वाचनबाट समेत सहज सत्ता हस्तान्तरण नहुने अहिलेको भोगाइका आधारमा पनि नयाँ बन्ने सरकारले स्पष्ट परिपाटी बसाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसले सबैजस्तो संवैधानिक अंगमा योग्य व्यक्तिहरूलाई पु¥याउने र संस्था निर्माणमार्फत मुलुकका निम्ति दह्रिला काम गर्न ढिला भइसकेको छ । अयोधी यादव, लोकमानसिंह कार्की वा यस्तै पात्रहरू संवैधानिक अंगमा पु¥याउने काम सरकारबाट हुन छाड्नुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको रोइलोले मुलुकलाई कहिल्यै छाड्नेछैन ।

 

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०२:५५ आइतबार