‘सरकार राजपाको नियन्त्रणमा छ’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई मागपत्र राख्न लगाएर सरकारले दोश्रो चरणको निर्वाचन नगराउन चाहेको आरोप लगाएका छन् ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
चुनाव सार्ने बहानामा सरकार : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को मागलाई बहाना बनाएर दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्ने योजना सरकारले बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै मुस्लिम समुदायको रमजानलाई बहाना बनाएर पनि निर्वाचन सार्ने योजना सरकारले बनाएको उनले बताए।
पोखरा पुगेर ओलीले भने: सरकार निर्वाचन सार्ने बहाना गर्दैछ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को मागलाई बहाना बनाएर दोश्रो चरणको निर्वाचन अझै पछाडि सार्ने योजना सरकारले बनाएको आरोप लगाएका छन्।
नेमकिपा नयाँ सरकारमा नजाने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले चुनाव हुँदै गरेको अहिलेको समयमा नयाँ सरकार गठन आचारसंहिता विपरीत भएको बताएका छन् ।
बिदा सार्वजनिक कि सरकारी?
संविधानमै अन्य विकसित देशको हेरेर बढीमा यति दिन अर्थात १५–२० दिनभन्दा बढी बिदा दिन नसक्ने किटान नभएसम्म यो रोग क्यान्सर हुँदै जानेछ।
आयोगले सरकारलाई भन्यो- 'पहिल्यै कायम तहमा चुनाव गरौं'
'थपिएका तहअनुसार मतदाताको परिवर्तित ठेगानाअनुरूप मतदाता परिचयपत्र र नामावली छापेर २०७४ जेठ २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न असम्भव।'
ब्राजिलमा सरकारविरुद्ध विशाल प्रदर्शन
ब्राजिलमा दशौं हजारको जुलूसले सरकारविरुद्ध विशाल जन प्रदर्शन गरेको छ । आन्दोलनकारीहरु र प्रहरीबीच कडा भीडन्त र आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरुले आगो सल्काई दिएका कारण यहाँका केही प्रमुख मन्त्रालयहरुबाट गतः बुधबार अपरान्हदेखि सबै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरुलाई तत्काल हटाई बन्द गरिएका छन् ।
टीकापुर घटना र सरकार
कार्यपालिकीय उदण्डता, स्वेच्छाचारिता वा उदासीनताप्रति अदालत सहनशील बन्न सक्दैन र हुँदैन। यस्तो भएमा न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउने खतरा हुन्छ र अन्ततः न्याय पराजित हुन्छ।
दाहाल सरकारका पाँच उपलब्धि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । १० महिना प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारले उज्यालो अभियान सुरु गरेर लोडसेडिङ मुक्त बनायो । यस अघि यो समयमा करिब १८ घण्टा विद्युत कटौति हुँदै आएको थियो। सरकारका सम्झनयोग्य काम मध्ये यो प्रमुख छ ।
छानविन आयोग अध्ययनमै, सरकार-मोर्चा हतारमा
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत भइरहेका बेला समर्थनका लागि मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेका तीन सर्तमध्ये एउटा थियो– मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको मधेस आन्दोलनक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी र तोडफोडबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्ने। सर्तको दोस्रो बुँदामा यो विषय राखिएको थियो।
नजिरसँग ठाडै बाझिन्छ सरकारी निर्णय
सरकारी निर्णय गगन राय यादव, राजेन्द्र ढकाल, काले तमाङ, बालकृष्ण ढुंगेल, लीलाधर भण्डारी र राजेन्द्र घिमिरेको मुद्दामा सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने अधिकारवादीको बुझाइ छ।
रोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ : अर्थमन्त्री महरा
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रोल्पा जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा वर्तमान सरकार विशेष प्राथमिकताका साथ लागेको बताएका छन्।
राजपालाई फकाउँदै सरकार
सरकारले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दोस्रो तहको चुनावमा ल्याउन गृहकार्य थालेको छ ।
टीकापुर घटनाका पीडित भन्छन् : सरकारले अपराधीको पक्ष लिँदा असह्य पीडा
‘आमाको काखमा खेलिरहेको डेढवर्षीय अबोध बालकको हत्या कसरी राजनीतिक भयो ?’ २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा मारिएका डेढवर्षीय बालक टेकबहादुर साउदका ६५ वर्षीय हजुरबुवा जंगबहादुरको प्रश्न हो यो। न्याय पाउने आसमा बसेका उनी सरकारले उक्त घटनालाई राजनीतिक भन्दै आरोपितका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि स्तब्ध भएका छन्।
आफ्नै सरकारको अभ्यास
करिब दुई दशकपछि आज स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा १३ हजार ५ सय ५६ जना विजयी हुनेछन् जसका लागि ४९ हजार ३ सय ३७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो चरणमा ४ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १ सय ८६ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुन लागेको हो । लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले पनि मतदाता उत्साहित देखिएका छन् । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै गाउँठाउँका व्यक्ति उम्मेदवार हुने गर्छन् जुन मतदातालाई उत्साहित बनाउने महत्त्वपूर्ण कारणमध्येको हो । विगतमा स्थानीय निकाय विकासको एकाइका रुपमा मात्र रहेको थियो भने राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको जुन स्वरुप र संरचना बनाइएको छ, यसले स्थानीय सरकारको मान्यता पाएको छ । त्यसैले पनि विगतमा झैं केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति, नियमको कार्यान्वयन गर्ने मात्रै नभई अब बन्ने स्थानीय तहले आफ्ना लागि आफैंले नीति, नियम तथा ऐन बनाउनेछ । आफ्नो शासन आफैं गर्ने अवसरले गाउँसम्म लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पुर्यायाउँछ नै, यसले स्थानीयलाई अवसर पनि दिन्छ ।