काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले पहिल्यै कायम स्थानीय तहअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने वातावरण मिलाउन बिहीबार सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हालै थपेका स्थानीय तहको संख्याअनुसार काम गर्दा तोकिएको मिति जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले यसअघि घोषित सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी चार सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै जेठ ३१ मा गर्न सक्ने भन्दै सोहीअनुसार निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएर आग्रह गरेको हो।
'थपिएका तहअनुसार मतदाताको परिवर्तित ठेगानाअनुरूप मतदाता परिचयपत्र र नामावली छापेर २०७४ जेठ २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न असम्भव।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै बिहीबार आयोगले पहिल्यै कायम संरचनाअनुसार चार सय ६१ तहमा निर्वाचन वातावरण मिलाउन सरकारलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नयाँ स्थानीय तह थप र स्तरोन्नतिको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म परिवर्तित गाउँपालिका र नगरपालिकाको विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको बताए। उनले थप र परिवर्तन भएका गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मतदाता नामावली परिवर्तन, मतदान केन्द्र निर्धारणलगायत कामसमेत गर्नुपर्ने हुनाले अब थपिएअनुसार गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नभ्याइने बताए। 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परिवर्तन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा संख्यालगायतको विस्तृत विवरण राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म आयोगलाई प्राप्त भएको छैन,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'विवरण प्राप्त भएपछि पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गर्ने र तयार भएको मतदाता नामावली २०७४ जेठ १५ गतेसम्ममा सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रसम्म पुर्याउन प्राविधिक रूपले असम्भव छ।'
मतदाताको परिवर्तित ठेगानाअनुरूप मतदाता परिचयपत्र छापेर २०७४ जेठ २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्नेगरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने समेत आयोगले जनाएको छ। 'नयाँ थपिने भनिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी २०७४ जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न सकिँदैन,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'त्यसैले यसअघि जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तह र कार्यक्रमअनुसार निर्वाचन हुन बाँकी चार सय ६१ तहमा उपरोक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण मिलाउन आयोगले सरकारसँग फेरि आग्रह गरेको छ।'
यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आयोगका पदाधिकारी स्थानीय तहको संख्या थपिएको अवस्थामा जेठ ३१ गते निर्वाचन गराउन नसकिने बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असार पहिलो साता या दोस्रो साता निर्वाचन सार्न आयोगसँग प्रस्ताव गरेका थिए।
सरकारले मधेसी दललाई रिझाउन सोमबार तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने, वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने र २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुनमा देशभर वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले वैशाखमा आएर प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ का दुई सय ८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते र बाँकी १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४ सय ६१ तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणामसेत सार्वजनिक भइरहेको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०२:११ शुक्रबार
.gif)
