१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

विमानस्थलको जग्गामा यतीको आँखा

सहरका मुख्य भागका सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यती समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा होटल खोल्न भाडामा दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको गुरुयोजना बनाएर उक्त जग्गा होटल बनाउन यती समूहलाई दिने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यतीलाई जग्गा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। विगतमा यतीलाई जग्गा भाडामा दिने प्रयास पटकपटक असफल भएकोमा अहिले पर्यटनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल आएपछि फेरि प्रयास सुरु भएको हो।

संविधान संशोधन र रेशम चौधरी रिहाई नभएसम्म सरकारमा जादैनौं : राजेन्द्र महतो

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाई ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन्। मंगलबार जसपा कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता महतोले आफूरुले अघि सारेका मागहरु पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका हुन्।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको हो।

अब राउटेका लागि छुट्टै समिति

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे समुदायको खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको बताए ।

प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री अझै थपिएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले करिव दुई महिना हुदाँ पनि मन्त्री थप गर्न सकेको छैन । नेकपा दुई समुहमा बिभाजन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ओली पक्षिय दुई मन्त्री बाहिरिएपछि मन्त्रालय मन्त्री बिहिन बनेका हुन ।

सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नेहरु निराश हुँदैछन्, यही सरकारले समृद्धि ल्याउँछ : पार्वत गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकार परिवर्तन नहुने बताएका हुन्।

हिउँदमा रेनकोट !

स्थानीय सरकारले बजेटको धेरै हिस्सा सडकमा खर्चिएको छ। सडकको ट्रयाक निर्माण तथा मर्मतका लागि वर्षेनी बजेट खर्च भईरहेको छ। तर, गुणस्तरीय सडक नबन्दा सास्ती उत्तिकै छ। संघ तथा प्रदेश सरकारका सडकका ठुला योजना पनि जिल्लामा छन्।

सरकारमा समझदारी

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनस्र्थापना गरिदिएपछि राजनीतिक दलबीच नयाँ हिसाबले सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । तर दलपिच्छेको कसरतमा सबैले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न थालेका मात्रै छैनन्, एकले अर्काेलाई निषेध गर्ने छनकसमेत देखिन थालेको छ ।

स्थानीय सरकार : अन्तर्वार्ता लिने बाबु, पास हुने छोरी

गाउँका सिंहदरबारका नाममा कहलिएका स्थानीय सरकारहरुले ‘आफन्तावाद’ मा लिप्त भएका गुनासा झेल्नु परिरहेको छ । बिकासे योजना होस् या त कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा होस् आफ्ना आफन्त वा निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका उदाहरण दाङका स्थानीय तहहरुमा पनि ब्याप्तै छन् । यति सम्मकी घोराही उपमहानगरपालिकाका एक हाकिम बाबुले आँफ्नै छोरीलाई कर्मचारी नियुक्ती गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख बासुदेव आचार्यले आफ्नै छोरी दिपा आचार्यको अन्तर्वार्ता लिएर पास गराएका छन् ।

सत्ता समीकरणको असर प्रदेशसम्मै

सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि नेपाली राजनीति संघीय सरकारको नयाँ नेतृत्वका लागि सत्ता समीकरणमा केन्द्रित छ।

सरकारमा जाने लाइनमा जसपा

जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

देउवासँग दाहाल–नेपालको प्रस्तावः नयाँ सरकारमा सहकार्य गरौं

संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि नयाँ सरकार कसरी बन्छ र चल्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहयोग मागेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकारमा सहकार्य गर्न कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारको उल्टो यात्रा

कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारी कोषलाई मितव्ययी हिसाबले खर्च गर्दै धराशायी भएका उद्योग/व्यवसाय उकास्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर आफना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हो तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

देशका आठ स्थानमा कोरोना खोप भण्डारण गृह बनाउँदै सरकार

सरकारले देशका विभिन्न आठ स्थानमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भण्डारण गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लगाइने खोप सुरक्षित एवं उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा तथा एउटा केन्द्रीयस्तरमा भण्डारण गृह निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको हो।

प्रदेश प्रमुख–प्रदेश सरकारबीच सम्बन्धमा सकस

कात्तिक १८ गते प्रदेश २ प्रमुख नियुक्त भई कात्तिक २० गते पदभार ग्रहण गर्न जनकपुरधाम आइपुग्दा तिलक परियारलाई प्रदेश सरकारबाट भव्य स्वागत गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूले विमानस्थलमै पुगेर परियारलाई फूलमालाले स्वागत गरेका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्