सरकारले सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवनका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सजावटमा मात्रै ४८ करोड रुपियाँ खर्च गर्नु मितव्ययिता नीतिको हिसाबले ठाडो उल्लंघन हो । एकातिर सरकारले मितव्ययी नीति लिएको घोषणा गर्ने तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सजावटमा मात्रै यति ठूलो रकम खर्च गर्नुले सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो विरोधाभाष देखिएको छ । अझ अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने भूकम्पपछि साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक भौतिक सामान हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रयोग नगरी त्यसै प्रकृतिका नयाँ सामान किनिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदै नभएको सामग्री किनेको भए पनि केही हदसम्म जायज हुन सक्थ्यो । त्यसमा पनि अहिले कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि खोप किन्ने पैसा जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ भने महामारीले धराशायी भएका व्यापार/व्यवसायलाई उकास्न पनि सरकारी कोष प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहीबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । दुई वर्ष अवधि हुँदै गरिएको यस्तो विघटनले अनाहकमा खर्च बढाउने मात्र काम  गरेको छ । कथंकदाचित सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेन भने तत्कालै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । त्यसका लागि पनि रकमको जोहो गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यलयहरूमा नभएका कतिपय सामग्रीको खरिद प्रक्रिया त पछि सार्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले भएका सामग्रीको प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सजावटमा जुन हिसाबको तडकभडक गरिएको छ, त्यो कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन ।

कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारी कोषलाई मितव्ययी हिसाबले खर्च गर्दै धराशायी भएका उद्योग/व्यवसाय उकास्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर आफना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हो तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि भएका फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामानको अवस्था राम्रो छ । तर यहीबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार बनाइरहेको छ । प्राधिकरणले सिंहदरबारका तीन मोहडा (पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी) पुनर्निर्माण गर्न ३९ करोड रुपियाँ खर्च गरे पनि प्रधानमन्त्रीको भवनको भित्री भाग सजाउन र आवश्यक उपकरण खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै ४८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको हो । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय यसअघि रहेको भवनबाट यो नयाँ भवनमा सार्दा कार्पेटिङ र पर्दा खरिदमा बाहेक अन्य सामानमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थिएन किनकि ती अन्य सबै सामग्री अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलिरहेको स्थानबाटै लैजान सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय भवनको पुनर्निर्माणसँगै कार्यालयका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको नयाँ सेट खरिद गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सजावटका लागि अहिले जे/जसरी अनावश्यक खर्च गरिएको छ, त्यसले सरकारको मितव्ययिताको नारालाई नै गिज्याएको छ ।  

प्राधिकरणले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न गराउन मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ, आइटी/सेक्युरिटी, फायर फाइटिङ, सेनिटरी, एयर कन्डिसनिङ, सिसिटिभी, बगैँचा, फर्निसिङ तथा फर्निचर खरिद गरिएको र त्यसका लागि ४८ करोड रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नयाँ स्वरूपमा बनाउन अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही सामान नल्याइएको र सबै नयाँ सामग्री खरिद गर्दा धेरै रकम लागेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको उत्तरी, दक्षिणी र पूर्वी खण्डको प्रबलीकरण तथा फिनिसिङ, फर्निचरसहितको सम्पूर्ण कामलाई प्रथम चरण र द्वितीय चरणमा ठेक्का व्यवस्थापन गरेर हालसम्म ८७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ जसमध्ये सजावटमा ४८ करोड रुपियाँ खर्च भएको हो । सिंहदरबारको तीनवटै मोहडा निर्माणका लागि पहिलो चरणको ठेक्का शर्मा न्यु टेक्निकल जेभीले पाएको थियो भने दोस्रो चरणको ठेक्का शर्मा माइक्रोटेक न्यु टेक्निकल जेभीले पाएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको ठेक्कामा परामर्शदाताको जिम्मेवारी भने डिबी मल्टी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिले पाएको थियो । प्राधिकरणले सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय तयार भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन ३ मा उद्घाटनसमेत गरिसकेका छन् ।  

सिंहदरवारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वतर्फको मोहडा करिब १२ हजार ४ सय ६१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ । २०३० सालमा सिंहदरबारमा भीषण आगलागी हुँदा पश्चिमीबाहेक अन्य तीन मोहडा जलेर नष्ट भएका थिए भने २०३७ सालमा तत्कालीन सरकारले आगलागीबाट नष्ट भएको सिंहदरबारको तीनतर्फकै मोहडा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुरानै शैलीमा बनाएको थियो । भूकम्पअघि सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी मोहडामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय थियो भने राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायसमेत यही भवनमा थिए । अहिले प्राधिकरणले भूकम्पछि पुनर्निर्माण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फेरि यही भवनमा सारेको हो । तर यो भवनमा आन्तरिक सजावटमा गरिएको अनावश्यक खर्च आफैँमा आलोचनाको विषय बनेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी बनाउन पनि प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरूले कार्यालयमा पुरै नयाँ सामग्री राखेका  देखिन्छ । त्यसो त नयाँ सामान खरिद गर्दा कमिसन आउने भएकाले अनावश्यकरूपमा ठूलो रकम खर्च गरिएको शंका पनि उत्तिकै छ । जे भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आन्तरिक सजावटका नाममा जे गरिएको छ, त्यो गलत मात्रै होइन एक किसिमको अनियमितता हो । विगत एक वर्षयता कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारी कोषलाई मितव्ययी हिसाबले खर्च गर्दै धराशायी भएका उद्योग÷व्यवसाय उकास्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हो । तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ । भाषणमा मितव्ययी भन्ने तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको आन्तरिक सजावटमा नै ४८ करोड खर्च गर्ने जस्ता कार्यले सरकार ढोँगी भएको सन्देश गएको छ ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ०३:४७ बुधबार