प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कानुनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिका
एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो।
प्रधानन्यायाधीशमा सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा शुक्रबार पनि सहमति जुट्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ‘बार्गेनिङ’ गर्दै एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन
संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।
१० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बारको दबाब
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
वैवाहिक बलात्कार आरोपमा न्यायाधीश पक्राउ
वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा न्यायाधीश पक्राउ परेको सायद यो पहिलो घटना हो। कानुनमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा अपराध मानिन्छ। पतिले पत्नीको इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क राखेमा उजुरी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
वर्ष २०७९ः उत्साहपूर्ण भएन संसदीय अभ्यास, ‘ट्रयाक’ समात्न अझै धौ-धौ
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण भएन्।
अख्तियारका पूर्वआयुक्तलाई भ्रष्टाचार उद्योग कसुरमा सजाय
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तले घुसबापत रकम लिन नपाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘कसुर उद्योग’ को सजाय ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन ढिलो भयोः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ ।
दाहालविरुद्धको मुद्दामा इजलास बस्न भ्याएन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन।
कामु प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
उच्चमा ४२ र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीश पद रिक्त
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, उच्च अदालत पनि मुख्यन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायमको भरमा छन्।
छिटो न्याय दिन न्यायालय सुधारमा लागेका छौँ: कामु प्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।