प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा शुक्रबार पनि सहमति जुट्न सकेन। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। तर प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सवैैधानिक परिषद् बैठक कुनै निर्णयबिना टुंगिएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग सहमति कायम गरेर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका छन्। सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप दाहालले शुक्रबार फेरि ओलीसँग छलफल गरेका छन्। तर ओली पूर्ववत् अडानमा कायमै रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालनिकट स्रोतको दाबी छ।  

दाहालसँगको छलफलमा ओलीले संसदीय समितिका सभापतिहरूको टुंगो नलगाईकन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने धारणा दोहोर्याएका थिए। ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गर्नुभन्दा पहिला संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, चारवटा विषयगत समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई ल्याउन नहुने अडान राखेका छन्। यही अडानमा एमाले अडिग रहेको स्रोतको दाबी छ। संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत नभएपछि ओलीले त्यसलाई नै बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने परिषद् बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन पाउँछन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेबाट सांसदमा निर्वाचित भएका हुन्। ओली विपक्षी दल एमालेका नेता हुन्। उपसभामुख इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी हुन्। कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्दै आएका छन्। २०७८ फागुनदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। संवैधानिक परिषद्को अहिलेको संरचनाका कारण एमाले तयार नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशसहितका संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८० ००:५२ शनिबार