संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश हुने पर्खाइमा रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै नयाँ राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउनुपर्ने भएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउँदा संविधान प्रतिकूल नहुने बताउँछन्। ‘यति लामो समयसम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश राख्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘मुलुकका राष्ट्राध्यक्षको शपथ प्रधानन्यायाधशीबाटै गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउँदा पनि संविधानको प्रतिकूल भने हुँदैन।’

संविधानको धारा ७१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

२०७४ फागुन ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल सकिएपछि २०७२ कात्तिक ११ गते दोस्रो राष्ट्रपतिमा भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन्। नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पनि नयाँ छानिनुपर्ने भएकाले एमालेले भण्डारीलाई नै सो पदमा अघि सारेको थियो। उनी दोस्रोपटक निर्वाचित भइन्।

संविधानअनुसार भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। यो शपथ विवादरहित हुन सकेन। किनकि राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ गराइरहेकै समयमा न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अवकाश दिएको थियो। उमेर हदका कारण २०७४ साउनमै अवकाश हुने ठहर भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा भण्डारीलाई २०७४ फागुन ३० गते राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए। सोही दिन न्यायपरिषद् सचिवालयले पराजुलीको हाल कायम रहेको पदावधि असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषद् सचिवालयले पराजुलीलाई बुझाएको पत्रमा २०७४ साउन २१ गते नै उनी अवकाश भइसकेको जानकारी गराइएको थियो।

अवकाश भइसकेका पराजुली प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई गराएको शपथ असंवैधानिक भएको टिप्पणी भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने पदावधि नभएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराइएको शपथ असंवैधानिक नभएको व्याख्या गरेको थियो। अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका पराजुलीले गराएको शपथ संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै २०७४ चैत ४ गते रिट दायर गरेका थिए।

सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरे पनि पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। २०७५ असोज ४ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा शपथ गराउनुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भन्ने जानकारी निज पराजुली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सम्बन्धित सरोकारवालालाई भइनसकेको भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नुअगावै राष्ट्रपतिको शपथ सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संविधानविपरीत भनी दर्ता रिट निवेदन निराधार एवं तर्कहीन रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७९ ००:२९ बिहीबार