वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्। न्यायाधीश गिरीकी पत्नीले आफ्नो इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राखेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही कारण न्यायाधीश गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा न्यायाधीश पक्राउ परेको सायद यो पहिलो घटना हो। कानुनमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा अपराध मानिन्छ। पतिले पत्नीको इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क राखेमा उजुरी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भएका न्यायाधीश गिरी डेढ महिनाअघि न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए। विवादमा आएपछि गिरीलाई न्यायपरिषद्ले काजमा तानेको हो। पति गिरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको दाबीसहित दोस्री पत्नी आरती रावलले न्यायपरिषद्मा पनि उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। गिरीले पहिलो पत्नीलाई अंश दिएर दोस्री विवाह गरेका थिए। न्यायाधीश गिरीमाथि परिषद्ले पनि छानबिन गरिरहेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। ‘उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ’, कार्कीले भने।
पति गिरीले आफूलाई बन्धक बनाएर कुटपिट, यौनशोषण र हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै पत्नी रावलले कानुनी कारबाहीको माग राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा गत मंसिरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। न्यायाधीश गिरीलाई सोमबार दिउँसो काठमाडौंको गोंगबुबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए। पक्राउ गरिएका न्यायाधीश गिरीलाई कपिलवस्तु नै पठाउने बताइएको छ। ‘यहाँ (काठमाडौं) आएको थाहा पाएपछि पक्राउ गरिएको हो। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। जाहेरी पनि कपिलवस्तुमै परेको हो’, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले भने।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ मा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था छ। वैवाहिक सम्बन्ध रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबजरस्ती करणी गरे पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। कानुनमा बिहे भए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको मानिने व्यवस्था पनि छ। पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको, पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको बेला वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको मानिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा ४० वटा वैवाहिक बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएकामा हालसम्म ६ वटामा कसुर कायम भएको छ भने नौवटामा आरोपितले सफाइ पाएका छन्। एउटा मुद्दा फिर्ता भएको छ। २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार देशभरिका अदालतमा वैवाहिक बलात्कारका २४ वटा मुद्दा फर्स्याेट हुन बाँकी छन्।
वैवाहिक बलात्कारको नजिर
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा १४ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक र गैरवैवाहिक बलात्कारबीच भिन्नता गर्नुको औचित्य नभएको ठहर गरेको थियो। २०६५ असार २६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, बलराम केसीको विशेष इजलासले ‘जबरजस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाले बलात्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारबीच भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार रहेको नदेखिने’ व्याख्या गरेको थियो।
अपराध आपराधिक कार्य गरेबापत हुने भएकाले कर्ताको हैसियतको भिन्नताले सजायमा कमी गर्ने हो भने संविधानले अंगीकार गरेको समानताको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जितकुमारी पंगेनीसमेतको मुद्दामा ‘समानताको सिद्धान्तअनुकूल हुनेगरी थप सजायभन्दा मूल सजाय कमी हुनेगरी भएको तथा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारको अपराध बीचमा भएको विभेदपूर्ण सजायको व्यवस्थामा सामन्जस्यता ल्याउने गरी आवश्यक र न्यायोचित व्यवस्था गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नू भनी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ ०१:१६ बुधबार
