पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गोरखा २ का सांसद बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीसहितको टोली आज बिहान १० बजेदेखि जिल्ला प्रशासनमा धर्नामा बसेका हुन्।
सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ। यहाँको कमलामाई नगरपालिका–२ स्थित कुसुमटारका ५० जना स्थानीयको १२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दै उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्। घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाटको विशालनगर र खहरे, गोरखातर्फको आरुघाट र आर्खेतका स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्।
सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको सुनकोशी, मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ।
विवादकै कारण पूर्जा भएकाहरुले पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्य नापि भएर फिल्डबुकसमेत तयार भइसकेकाले संघीय सरकारले समिति बनाएर वितरण गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित आरुघाटवासीले चार वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए जग्गा फुकुवा गरिदिन माग गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा शनिबार गोरखा सदरमुकाममा नागरिक साझा सवालले आयोजना गरेको बुढीगण्डकीको अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा विस्थापितले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट असुली गरेको करले उक्त आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पुगेको छ।
टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गा, त्यहाँका घर–टहराको मुआब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारबार गर्ने लगायतको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच रहेको कोसी सम्झौता अनुरुप कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरेका तथा डुबान एवम् कटान भएका जग्गाको मुआब्जा खोज्दै सप्तरी, सुनसरी तथा उदयपुर जिल्लाका कोसीपीडितहरू पछिल्लो १७ दिनदेखि अनसनमा छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये मुख्यबजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन्। धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन,हड्ताल गर्ने गरेका छन्।
रसुवागढी नाकामा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रका छुटेका प्रभावितले मुआब्जा पाएका छन्। यसअघि नाम छुटेका कारण मुआब्जा नपाएका सात घरधनी तथा ले मुआब्जा पाएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले साउनमा २३ लाख ४२ हजार सात सय १८ र भदौमा पाँच लाख ४९ हजार ६ सय ७४ गरी २८ लाख ९२ हजार तीन सय ९२ रुपयाँ वितरण गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
चीन सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति हुन लागेको स्याफ्रु रसुवागढी सडकको संरचना हटाउन स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन्। उनीहरुले स्याफ्रुबेंसी सडकको लगत कट्टा नभएको, मुआब्जा नपाएको, लालपूर्जा आफूसँगै भएको र तिरो तिर्दै आएको भन्दै पहिले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुनसरीमा पर्ने साबिकको बराहक्षेत्र गाविस–९ निवासी नारायण मुखियाको जग्गा सप्तकोसीको मुख्य भँगालोमा पर्छ । उनको करिब १५ बिघा जग्गामा वर्षौंदेखि सप्तकोसी बगिरहेको छ । मुआब्जाको आशामा उनले थुप्रै वर्ष बिताइसके । कैयौंपटक सम्बन्धित निकाय धाए पनि उनका लागि हात लाग्यो शून्य भनेझै भएको छ ।
सदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
