सप्तरी- सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच रहेको कोसी सम्झौता अनुरुप कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरेका तथा डुबान एवम् कटान भएका जग्गाको मुआब्जा खोज्दै सप्तरी, सुनसरी तथा उदयपुर जिल्लाका कोसीपीडितहरू पछिल्लो १७ दिनदेखि अनसनमा छन्।
कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षनजिकै गत साउन ३२ देखि नै थालिएको अनसनलाई सोमबार १७ औं दिन पनि आन्दोलनकारीले निरन्तरता दिइराखेका छन्। कोसी सम्झौता अनुरुप उक्त कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको तथा डुबान कटान प्रभावित जग्गा र बालीको मुआब्जा भारत सरकारले दिनुपर्ने हो।
कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका वरिष्ठ सहसंयोजक ज्योति झाले कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सम्झौताअनुसारको मुआब्जा आफूहरूको तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि भारत सरकारले भुक्तानी नगरेको गुनासो पोखे। कोसीपीडितहरूले सुरुदेखि नै निरन्तर आन्दोलन गरिराखे पनि नेपाल सरकारले समेत सो अनुसारको दबाब सिर्जना गर्न नसकेको कोसी पीडितहरूको गुनासो छ। अबको केही दिनमै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने तयारीमा समेत आन्दोलनकारी जुटेका छन्।
नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको ५० वर्षभन्दा बढी भयो तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गावापतको मुआब्जाका लागि अझै नेपाली किसानहरू संघर्षमै छन्। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन्।
‘सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार भारत सरकारबाट पीडित छन्’, कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘हामी पुस्तादेखि संघर्षमा छांै, उतातिर भारतीय पक्ष हाम्रा मागप्रति दशकौंदेखि उदासीन छ भने यतातिर नेपाली पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न सकिरहेको देखिँदैन।’
कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा विहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको चौधरी बताउँछन्। अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्यांकन गरिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।
‘किसान ६० वर्षदेखि निरन्तर मारमा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तरको क्षतिलाई हेर्ने हो भन्ने हालसम्म नेपाली किसानको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा, ८ कट्ठा २ धुर जग्गामा लागाइएको बाली नष्ट हुन पुगेको छ।’ २०११ सालतिर भएको कोसी सम्झौताकै बेला ब्यारेज निर्माण क्रममा कटान तथा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति भए पनि भारत सरकारले हालसम्म ढुलमुले रवैया देखाउँदै आएको चौधरीको आरोप छ।
सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणअघि सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता गरिएको थियो। नेपालका तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा नेपालका तत्कालीन सिँचाइमन्त्री महावीरशमशेर र भारतीय सिँचाइमन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतापछि सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणक्रममा त्यतिबेला भारदह, लिल्जा कटैया, योगिनियाँ, हनुमाननगर, गोबरगाढालगायतको अधिकांश भूभाग कटानमा परी स्थानीयवासीको उठीबास भएको थियो।
त्यतिबेला सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको रम्पुरा मल्हनियाँसम्मको झन्डै ४८ हजार बिघामा लगाइएको अन्नबाली नष्ट भएको थियो। जसको मुआब्जा अझै पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्। सप्तरीको भारदहअन्तर्गत १ हजार ६ सय बिघा ८८ कट्ठा १८ धुर, हनुमाननगरको १ हजार १ सय ८२ बिघा १८ कट्ठा, रम्पुरा मल्हनियाँको १ सय ३१ बिघा १२ कट्ठा, पोर्ताहाको ४० बिघा १८ कट्ठा तथा १ नम्बर र २ नम्बर योगिनियाँ गरी २७ बिघा १३ कट्ठा जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
पछिल्लो चरणमा क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरू २०६२ सालदेखि संगठित भएरै संघर्ष थालेको अवस्था छ। ०६२ मा लिल्जा समिति गठन गरेर संघर्ष थालेका उनीहरूले २०६५ मा कोसीपीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। संघर्षका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडितको सहभागितामा कोसी नदी डुबान कटान पीडित संघर्ष समिति गठन भई संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्।
नेपाली भूमिका कोसीपीडितलाई मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजना प्रभावित नेपाली क्षेत्रमा विद्यालय र चिकित्सालयको स्थापना तथा खानेपानी, बिजुली, जलनिकास, ट्रामपथलगायत अन्य सुविधाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी भारतीय पक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा एक सय ९९ वर्षसम्म कोसी नदी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासका बस्तीको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, सम्झौताको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले सम्झौता पूरा गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन। पछिल्लो पटक पीडितहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०७:०७ मंगलबार
