उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने वागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
असुलीका लागि एसइई
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क हुन्छ : मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्।
शिक्षा विधेयकको रडाको र समाधान
नेपालको शिक्षा ५२ वर्षअघिको ऐनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जसमा २०७२ सालमा नवौँपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संशोधन गरिएको पनि आठ वर्ष पूरा भएको छ।
आन्दोलित शिक्षकलाई सर्वसाधारणको प्रश्न, ‘आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा किन पढाएको ?’
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
शिक्षा विधेयकमा चलखेल
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
ऐन संशोधन गरेर जनशक्ति अभाव हुन दिँदैनौं : मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विरुद्ध शिक्षक आन्दोलनमा
शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुुग्नेगरी ‘संघिय शिक्षा ऐन २०८०’ ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
शिक्षा ऐन नक्कली पाएपछि सच्याएर सदनमा पेस गर्दैछौँः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीपरिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताएका छन्।
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।
संघीय शिक्षा ऐन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गरिने
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने स्पष्ट पारिएको हो।
संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनमा संसदमा प्रश्तुत हुन्छः मन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनमा संसदमा प्रश्तुत गर्ने बताएका छन्।
विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने छौं
गाउँ शिक्षा ऐन २०७९ गाउँसभाबाट पारित गरिएको छ। योग्य, दक्ष र लगानशील प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेका छौं।
तलब सरकारको, कामचाहिँ दलको!
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि थला परेको विद्यालय शिक्षा मंसिर पहिलो सातादेखि बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको समयमा शिक्षा ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपहास हुनेगरी शिक्षक,प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनु विडम्बना हो।
साविक उच्च माविमा तीन दशकसम्म स्थायी शिक्षक शून्य
२०५७/०५८ मा प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरि साविकका उच्च माविका शिक्षकलाई दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो। तर उच्च मावि सञ्चालन भएको ३१ वर्ष पूरा हुँदा समेत साविकका उक्त तहका शिक्षकहरू एकजना पनि स्थायी दरबन्दीमा छैनन्।