गएको भदौ २७ गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० दर्ता गरायो। नेपालको शिक्षा ५२ वर्षअघिको ऐनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जसमा २०७२ सालमा नवौँपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संशोधन गरिएको पनि आठ वर्ष पूरा भएको छ। यस्तो अवस्थामा समयानुकूल शिक्षा ऐन जरुरी थियो। त्यसैले यस्तो विधेयक अघि बढाइनु आवश्यक पनि थियो। तर विडम्बना, ऐन बन्नु त कता हो कता, विधेयक मस्यौदा हुँदादेखि नै यसले बबण्डर मच्चाइरहेको छ। र, यतिबेला त यही विधेयकका कारण देशभरका शिक्षक पाठशालामा ताला लगाएर राजधानी गुडुल्किएका छन्, आन्दोलन गर्न।

कसका लागि ?

सामुदायिक विद्यालय (सरकारी) का शिक्षक/कर्मचारीले यो विधेयकप्रति १८ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। जसमध्ये आफूहरूलाई पालिकाअन्तर्गत राखिएकामा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति देखिएको छ। सरुवा, बढुवा, मूल्याङ्कन, अनुगमन जस्ता विषय पालिका नेतृत्वलाई दिइएकोलाई उनीहरूले सम्मानित पेसाप्रति नै अपमान ठानेका छन्। राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को पेचिलो माग छ भने शिक्षकलाई पनि निजामतीसरह व्यवहारलाई पनि दरिलैरूपमा उठाएका छन्।

विधेयकले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि ‘निद हराम’ गराएको थियो। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू गुठीमा जानैपर्ने प्रावधान उनीहरूको ठूलो टाउको दुखाइ बनेको थियो। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा दरिलो पहुँच भएका कारण उनीहरू प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुनुअघि नै यो प्रावधान हटाउन सफल भए। तर पनि निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने जस्ता प्रावधानविरुद्ध उनीहरू पनि यो विधेयकको पक्षमा देखिएका छैनन्।  

विभिन्न ब्रान्डका ‘ग्लु’ जोडेर निर्माण भएको वर्तमान सरकारसँग नियम अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गर्ने आँट छैन । त्यसैले धेरै जनधनको क्षति हुनुअगावै सबैका माग पूरा गरिहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

एकातिर संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले यो विधेयकले पनि त्यहीअनुसार गरेको हो। अर्कोतर्फ यस्तो अधिकार पाएको स्थानीय सरकार पनि विधेयकप्रति खुसी देखिएको छैन। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले असोज २ गते निकालेका संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विधेयकमा रहेका प्रावधान सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी ल्याइएको दाबी छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारका रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार नै स्थानीय निकायमा निहीत भएको दाबी गर्दै सङ्घीय तहले प्रस्तुत विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप भएको उनीहरूको दाबी छ।

उता सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले पनि विधेयकले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नराखिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। महासङ्घले विशेषगरी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि नै प्रहार भएको दाबी गरेको छ। यसरी हेर्दा यो विधेयक कसका लागि तयार गरिएको हो र कसले मानिदिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अनि कसैले पनि अपनत्व महसुस नगर्ने कानुनले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजेको सुधार कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ।  

बर्बादीको हिसाब

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ३४३ वटा छन् भने संस्थागत विद्यालय सात हजार ३७३ वटा छन्। त्यसैगरी परम्परागत÷धार्मिक विद्यालय एक हजार ३१६ वटा छन्। यी विद्यालयमा ७२ लाख ६९ हजार ५५१ जना अध्ययनरत छन्। शिक्षाको गुणस्तर, पठनशैली, शैक्षिक वातावरण, भौतिक पूर्वाधार अभाव, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम आदिबारे छुट्टै बहस गरौँला तर यी पक्ष छाडिदिँदा पनि एक दिन मात्र पठनपाठन बन्द हुँदा कति विद्यार्थी प्रभावित होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई पैसामा रूपान्तरण गर्दा मुलुकलाई पुगेको हानि अकल्पनीय हुनेमा शङ्का छैन। यसका सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक पक्षमा पुग्ने हानिको बेग्लै प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ। तर यसप्रति कसैको चासो देखिएको छैन।

समस्याको मुहान

कानुन जसका लागि बनाइएको हो उसले पालना गर्न सक्नेखालको हुनुपर्छ। यसर्थ कस्तो कानुन आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सम्बन्धित क्षेत्रका वास्तविकता, हुन सक्ने कमजोरी, कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो आदि थाहा पाउनै पर्छ। यसका लागि केही व्यक्तिको लहड हैन, सरोकारवाला सबैको सार्थक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। यसरी बनाइएको कानुन व्यावहारिक हुन्छ भने सम्बन्धितहरूले त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। तर, नेपालमा कानुन बनाउने तरिका नै एकलकाटे छ। जहाँ केही निजामती कर्मचारी बसेर तयार गर्छन्। सरोकारवाला पक्षहरू पूरै बहिष्कृत हुन्छन्। 

हाम्रो विडम्बना नै भनौँ, यहाँ जेसुकै विषयमा कानुन बनाउनुपरे पनि सीमित निजामती कर्मचारीको ‘विज्ञता’ नै काफी मानिन्छ। भूमिको होस् या शिक्षाको, स्वास्थ्यको होस् या जलवायुको, अपराधको होस् या विद्युतीय कारोबारको। उनीहरू अरू कसैलाई पनि संलग्न गराउन आवश्यक ठान्दैनन्। सोझो अर्थमा भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म मिति र सेनेगलको राजधानी कन्ठ पारेका भरमा स्वघोषित ‘विद्’ (त्यो पनि सबै विषयको) हरूले मात्र तयार पारेका कारण अन्य जस्तै यो विधेयक पनि भ्रुणावस्थादेखि नै विवादमा तानिएको हो। समग्रमा कसैले अपनत्व ग्रहण नगर्ने यो विधेयक कसका लागि र किन तयार पारियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

खासमा कानुन सांसदले बनाउनुपर्ने हो। हाम्रा सांसद विधेयक तयार पार्ने त के कुरा, संसद्मा त्यसबारे बोल्दासमेत ‘रेडिमेड विधेयक’ समेत पढ्दैनन् वा पढे पनि बुझ्दैनन् भन्ने त गत साउनमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि छलफल गर्ने क्रममै प्रमाणित भइसकेको हो। एकातिर जे कामका लागि जनताले पठाएका हुन् तिनै सांसदहरूको पारा यस्तो हुनु अर्कोतर्फ विभिन्न कानुनले नै दण्डनीय बनाइसकेका बहुविवाह, यौन हिंसा आदि गरेमा शिक्षकलाई कारबाही हुने प्रावधान शिक्षा विधेयकमा राख्नुले विधेयक बनाउने हाम्रा ‘विज्ञ कर्मचारी’ को विज्ञता पनि प्रष्ट भएको छ। यस्तो अवस्थामा विधेयकहरूले सिर्जना गर्ने वातावरण भनेको अहिलेकै जस्तो प्रदूषित नै हो।  

आन्दोलन थामथुम पार्न विभिन्न समयमा गरिएका असम्भव सम्झौताका कारण पनि ऊसँग यस्तो कारबाही गर्ने नैतिक आधारसमेत छैन। 

समाधानको बाटो

आफ्ना माग राख्न र तिनलाई पूरा गराउन आवश्यक कदम चाल्न पाउने अधिकार शिक्षक/कर्मचारीलाई पक्कै छ तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने तथा पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाइरहँदा विद्यार्थीको पढ्नबाट वञ्चित गराउन नपाइने अधिकारको पनि त ख्याल राख्नुपर्ला नि। भनाइको मतलव विरोधका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपथ्र्यो तर यसतर्फ ध्यान दिइएन। राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सम्भव/असम्भव सबैखाले आश्वासन दिएर ‘झोले’ बनाएका कारण यसको अपजस ठूला दलहरूले बढी लिनुपर्छ।

ठीक छ, उनीहरूले यो कुरा बिर्से, थाहा पाएनन् वा अटेरी गरे। यो अवस्थामा सरकारले आफैँले २०६८ जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरी बन्द, हड्ताल गर्न र पठनपाठन अवरोध गर्न नपाइने भनी जारी गरेको निर्देशन नै कारबाहीका लागि काफी छ, यदि आँट गर्ने हो भने। अहिले उनीहरूले उठाएका कतिपय माग संविधान विपरितसमेत भएकाले पनि हड्तालकर्मीहरू कारबाहीयोग्य छन्।

तर सबैलाई थाहा छ, विभिन्न ब्रान्डका ‘ग्लु’ जोडेर निर्माण भएको वर्तमान सरकारसँग नियम अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गर्ने आँट छैन। न उनीहरूको धक्का थेग्न सक्ने सामथ्र्य नै। आन्दोलन थामथुम पार्न विभिन्न समयमा गरिएका असम्भव सम्झौताका कारण पनि ऊसँग यस्तो कारबाही गर्ने नैतिक आधारसमेत छैन। त्यसैले प्रष्ट छ– सरकारले आन्दोलनकारीका जायज/नाजायज सबै माग पूरा गर्छ। त्यसैले सरकारलाई अहिले शिक्षा विधेयकको जगमा भइरहेका गतिविधि रोक्न एउटै सुझाव काफी छ– धेरै जनधनको क्षति हुनुअगावै सबैका माग पूरा गरिहाल्नू !

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ००:५६ शुक्रबार