संसारमा क्यान्सरका रोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। उक्त क्रम नेपालमा पनि देखियो। ३–४ दशकसम्म यदाकदा देखिने अर्वुद रोगको आयतन उकासिएको पाइयो। तर क्यान्सरको वितरण सहर तथा दुर्गम भेगमा समान देखिएन। स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरलाई अपवाद मान्ने हो भने सबै प्रकारका अर्वुद रोगको प्रकोप सहरका बासिन्दामा अत्यधिक देखियो।
आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खाद्यान्नको परनिर्भता हरेक बर्ष बढ्दो छ। कृषिमा अर्बौ रुपैँया खर्च गरिएपनि खाद्यान्नको परनिर्भता घट्नुको साटो बढ्दै गएको भन्सारको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै पछिल्लो ८ महिनामा ११ अर्बको चामल र तरकारी आयात भएको छ।
खाद्यान्न संकट विश्वकै समस्या भएको छ। खाद्य अभाव भोगिरहेका अधिकांश देशका सरकार कमजोर छन्। त्यहाँ आन्दोलन र द्वन्द्वका घटना पनि अन्य देशको तुलनामा बढी हुने गरका छन्।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको नेपालको १ मात्र जिल्ला हुम्लामा खच्चरबाटै सरसामान तथा खाद्यान्न ओसार्ने गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै खाद्यान्न पनि खच्चरको भरमा छ। अहिले हुम्लामा खच्चर व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत पनि सामान ढुवानी नै बनेको छ।
सर्वसम्मत रुपमा संघको अध्यक्षमा चयन हुनु नै मेरो लागि महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण संघको उदेश्य र सधारणसभाबाट पारित अजेन्डा नै मेरा प्राथमिकताकामा पर्नेछन्। नेपालमा चामल, दाल र तेलका चार हजार उद्योग छन्। ती उद्योगको लगानी र क्षमताको सदुपयोग गरी चामल, दाल र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।
राउटे समुदायले मंसिर १५ लाई ठूलो पर्वका रुपमा मनाउँछ। दशैं–तिहारपछिको दोस्रो ठूलो पर्वका लागि राउटे समुदायसँग खाद्यान्न छैन्। सरकारले चार महिनादेखिको भत्ता रोक्दा आफूहरुको समुदायमा भोकमरीको अवस्था सृजना भएको मुखिया सूर्यनारायण शाहीले जानकारी दिए।
आफ्नो गाउँ नजिकको खाद्य संस्थानको डिपोमा खाद्यान्न शून्य भएपछी छिमेकी जिल्ला मुगुमा रहेको खाद्य संस्थानबाट खाद्यान्न जोहो गर्नका लागी हुम्लाका चार गाउँपालिकाका स्थानीय आठ दिन लगाएर मुगु सदरमुकाम गमगढी पुग्न बाध्य छन्।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रुविभ्यालीस्थित सेर्तुङका मानसिंह तामाङ खच्चडलाई खाद्यान्न सामग्री बोकाएर उकालो लाग्दै छन् ।
गरिबीको कारण खाद्य असुरक्षामा रहेका परिवारलाई सरकारले निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धित मौलिक हकलाई पूरा गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।
कृषिप्रधान मुलुकमा सबैभन्दा उपेक्षित किसान नै छन् । किसानलाई संरचनात्मक ढंगले उपेक्षा गरेका कारण आज मुलुक खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलसमेत आयात गरेर खाने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिले मात्र देशभित्र खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको होइन।
खाद्यान्न लुकाएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो खानेकुरा राखेर अरूलाई भोकमरीको अवस्थामा पु-याएमा १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली भन्नेबित्तिकै सबैले सहजरूपमा वुुझ्ने भनेको भोग, रोग, अशिक्षा र अभाव हो ।यातायातको असुविधा, विद्यालय तथा अस्पतालको कमी, उद्योगधन्दा र व्यापार÷व्यवसायको कमी, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरको अभाव र जीवनयापन कष्टकर रहने कुुरा सबैमा जगजाहेर छ । हालसम्मको अति विकट र विकासमा पछाडि परेको साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र मुुगुुको बाहिर आएको तत्थ्याङ्कले पनि यही कुुरा देखाउँछ ।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउनका लागि सरकारले कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो।
जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर रहेको परिवारमा हुर्केकी कुमरोजकी ४० वर्षिय लक्ष्मी चौधरीको पेसा कृषि नै हो । सानैदेखि खेतबारीमा गरिने खेतिपातीका सम्पूर्ण काम सिकेकी लक्ष्मीले त्यही सिकाई अनुसार खेती लगाउने, गोडमेल गर्ने, बाली भित्र्यााउनेलगायत खेतीका काम गर्दै आएकी छन्।
नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले प्रदेश नं ७ का पहाडी जिल्लाका लागि बार्षिक रु १५ करोडको खाद्यान्न खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।
