सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस सुरु गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको नाम थपेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधवार तेस्रोपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न अह्राएका छन्।
ललितपुरको कर्मनासा (कोड्कु) खोला नजिकको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा दर्तामा सलग्न सरकारी अधिकारीसहित १७ जनालालाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
त्यहाँको संसद्को तल्लो सदन डुमाले एउटा त्यस्तो विधेयक गरेको हो, जसका कारण पुटिन पदबाट हटेपछि पनि उनी र उनको परिवारका कसैलाई कुनै किसिमको आपराधिक मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएको हो।
तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरुद्ध दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये एउटा राजस्व चुहावट र अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन्।
अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकको उपचारमा लापरबाहीका कारण ज्यान गएपछि पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति माग दाबीसहित भैरहवास्थित मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत उदयपुरबाट १० वर्षको कैद सजाय पाएका एक फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उनलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक फरार प्रतिवादीलाई ताप्लेजुङ प्रहरी घटनाको १२ वर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको गालीबेइज्जती हुने सामग्री पोष्ट गरेका केदारमान भण्डारीलाई साइबर अपराधको मुद्दा लगाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा हाइटेक इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक हरिकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
