निराशा बढ्यो भनेर संघीय व्यवस्थामाथि दोष थोपार्नु हुँदैन: निधि (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी छ।
सभामुखले प्रत्येक समिति सभापतिसँग रिपोटिङ मागिरहँदा संसदीय समितिमा आएका अधिकांश विधेयक एक चरण छलफल मात्र भएका तर उल्लेखनीय प्रगती नभएको देखिएको थियो।
जलवायु परिवर्तनका लागि सांसदले भूमिका बढाउन नसकेको समितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ।
उक्त बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, प्रदेशहरूबाट साङ्गठनिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ।
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान हुँदैछ।
छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्नलायक काम के गर्यो ? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुक्रबारबाट अघि बढाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर ८ गते बैठक बोलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ।
द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन्।
संसदीय समितिले जाजरकोट सहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्छ। कार्यन्वयन भए नभएको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम संसदको हो। संसदको अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिले विधेयक माथि छलफल, कार्यन्वयन हुन नसकेका कानुनको अवस्था अध्ययन, सरकारमाथि निगरानी, योजना आयोजनामा अनुगमन जस्ता काम गर्ने गर्दछ।