सरकारको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामध्येमा पर्छन्– बबई (बर्दिया) र सिक्टा (बाँके) सिँचाइ आयोजना। पश्चिम तराईका बाँके र बर्दियाका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याएर उत्पादन बढाउने अठोटका साथ यी आयोजना सुरु गरिएका हुन्। तर तीन दशक बित्दा पनि यी आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्। भारतीय हस्तक्षेप, बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभावमै यी आयोजना बेलैमा बन्न नसकेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत स्वरूपमा लाने’ घोषणा गरेसँगै सरकारले संसदको आगामी सत्रमा सोसम्बन्धी ‘छाता ऐन’ (अम्ब्रेला एक्ट) पेस गर्छ भन्ने सर्वत्र अनुमान छ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारले झैं बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति सुनाउने हिसाबले पूर्वबजेट (प्रि–बजेट) छलफल सम्पन्न गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँगाउँमा पु-याएर पर्यटनमय बनाउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बिनाअध्ययन होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ। सरकारले बजेट दिँदा होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको छैन। पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै रकम उपलब्ध गराइएको हो।
प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ। चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो।
बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो(वर्षे) अधिवेशन आज (सोमबार)बाट सुरु हुँदैछ।
भिमसेन थापा गाउँपालिकामा गत वर्ष करिब ६ करोड विकास बजेट खर्च भएन। दरबन्दी अनुसार काम गर्ने कर्मचारी भएनन् भने यस वर्ष पनि गत वर्षको अवस्था दोहोरिन सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वर पाण्डे बताउँछन्।
बैशाख १२ गते भूकम्प गएको ४ वर्ष पुरा हुदै छ। महाभूकम्पले क्षति भएको ३२ जिल्लाको ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र अर्थात ०७५ सम्म सक्ने सरकारी लक्ष्य पुरा हुन सकेन। सरकारले लक्षित समयमा थप गरि क्षति भएको विद्यालयको पुनःनिर्माण सकिने अवधि २०७९सम्म तय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रि–बजेट छलफल नगराई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रि–बजेट विगतमा अभ्यास भएको र अहिले पनि गर्नुपर्ने भन्दै यसो नगरिए संसदको नै अवमूल्यन हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली सेनाले पूर्वनिर्धारित बजेट सीमाअनुसार ब्यारेक निर्माण सम्पन्न नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षित बासस्थानका रूपमा प्रयोग भएका बंकर विस्थापन गर्न र पक्की ब्यारेक बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाटै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को सोमबारदेखि शुरु हुने चौथो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा यही वैशाख १६ गते अपराह्न ४ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।
संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटसम्बन्धी छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० गते प्रस्तुत हुने पत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले छलफलको कार्यतालिका बनाएको हो। राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्।
गएको आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) ३० खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा विभागले ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तयारी भइरहेको बेला कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।
बढ्दो व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबी नेपालले बताएका छन्।
