चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत स्वरूपमा लाने’ घोषणा गरेसँगै सरकारले संसदको आगामी सत्रमा सोसम्बन्धी ‘छाता ऐन’ (अम्ब्रेला एक्ट) पेस गर्छ भन्ने सर्वत्र अनुमान छ। कतै आवश्यकता त कतै राजनीतिक लहडले धमाधम स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानको संख्या, प्रदेश २ को रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत जोड्दा ७ पुगिसकेको छ भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बर्दिवासमा अर्को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न जोड लगाउँदै छन्। साथै कोसी अञ्चल अस्पताल र सुर्खेत उपक्षेत्रीय अस्पताललाई समेत शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने चर्चा चलेको हुँदा तिनको स्वरूप र संरचना पनि प्रतिष्ठानकै स्तरमा अगाडि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्थापना पृष्ठभूमि
हाल अस्तित्वमा रहेका प्रतिष्ठान अलग–अलग ऐनमार्फत विभिन्न परिस्थितिमा स्थापना भएका हुन्। सबै प्रतिष्ठानका ऐनहरू सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने ऐन बनाउँदाका समय जुन व्यक्ति वा समूह वा राजनीतिक दल हावी थिए, तिनले जनसुविधालाई भन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सबैभन्दा जेठो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा स्थापना भयो। पारिवारिक मित्र चन्द्रशेखर भारतका प्रधानमन्त्री भएका बेला कोइरालाले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ठूलो अवसरका रूपमा उपयोग गरे र यो भारत–नेपालको सबैभन्दा ठूलो संयुक्त परियोजनामध्ये एक भयो। तत्कालीन इसाई मिसिनरीको भेदभावबाट छुट्कारा पाउन तल्लीन पाटन अस्पतालका कर्मचारी र स्थानीय नेताहरूको उक्त इच्छा पूरा गर्ने मुख्य हतियारका रूपमा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने उद्देश्यबमोजिम पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जन्म भयो।

छाताले ओत दिन सक्नुपर्छ, सकेन भने झन् अव्यवस्था फैलिन्छ। यसर्थ  विधेयक पेस गर्नुपूर्व उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरियोस्।

विशेषज्ञ जनशक्ति अभाव पूर्ति, विशेषगरी सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूको उच्च अध्ययनको माग पूरा गर्न तथा मन्त्रीका कार्यकर्ता भर्तीको दबाब थेग्न वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाइयो। देशमै वरिष्ठ चिकित्सक भनिने तर नामअगाडि प्राध्यापक लेख्न नपाउने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूको हीनताबोधले पनि यो प्रतिष्ठान स्थापनामा भित्री भूमिका खेलेको थियो।  १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले आधार इलाका मानेको कर्णाली भेगमा केही गर्ने सोचअनुरूप तत्कालीन माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत, खड्ग विश्वकर्मा, नरेश भण्डारीलगायतको विशेष पहलमा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जन्म भयो। सबैतिर प्रतिष्ठान हुने, पोखरामा किन नहुने भन्ने सोचले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन आयो। आफ्नो खेमाका स्थानीय नेताको दबाब र कांग्रेसलगायतका दलको आग्रह सम्बोधन गर्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्तित्वमा आयो। प्रदेश नम्बर २ मा कुनै प्रतिष्ठान नभएको र ठूलो आवश्यकता पनि देखिएको सन्दर्भमा आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएको मौका छोपेर उपेन्द्र यादवले हालसालै रामराजा प्रतिष्ठान जन्माए। बिपीबाहेक उल्लिखित कुनै प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुअगाडि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिएन र राजनीतिक लहडमै ऐनहरू आए।

ऐनमा अनेकता  
सबै प्रतिष्ठान– स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको मूल उद्देश्यसाथ आएका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन। तर प्रतिष्ठानका ऐनहरू अध्ययन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व वर्गको ‘जनताको सेवासँगै मेवा खाने’ तीव्र इच्छा देखिन्छ। कस्तो प्रावधान राख्दा आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन सकिन्छ त्यस्तै राखिएका छन्। ऐनमा एकरूपता त छैन नै, आन्तरिक नियमावलीहरूमा त झन् असमानताको पराकाष्ठा नै छ। विशेषगरी पदाधिकारीका सेवा सुविधा, आर्थिक अधिकार र जनशक्ति भर्ना सम्बन्धमा।  सबै प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई तोकिएको छ भने नियमनकारी निकाय ‘सिनेट’ को अध्यक्षता भने बिपी प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा ‘सहकुलपति’(स्वास्थ्य मन्त्री) र अन्यमा ‘कुलपति’ ले गर्ने व्यवस्था छ। सबैभन्दा चासोको विषय– जनशक्ति भर्ना गर्न बिपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिकै अध्यक्षतामा छनोट समिति छ भने कर्णाली प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाहेक अन्यलाई छनोट समिति अध्यक्ष बनाउने प्रावधान छ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतमा त लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसहितको सेवा आयोग नै छ। ‘सिनेट’ को संरचना त झन् प्रतिष्ठानैपिच्छे फरक–फरक छन्। स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष भइकन पनि बिपी र न्याम्सका सिनेटमा सदस्य–सचिव उपकुलपति हुन्छ तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि अन्य प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्य–सचिव रजिस्ट्रार हुन्छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक गरी चार पदाधिकारीमध्ये न्याम्स र बिपीका अस्पताल निर्देशक नियुक्ति मन्त्रीले र अन्यका हकमा उपकुलपतिले गर्छन्। पाटन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त मेडिकल निर्देशक र डिन पदसमेतलाई पदाधिकारी भनिएको छ। सबै प्रतिष्ठानका अलग–अलग प्रकारका नियमावली छन् र तिनका बाहिरी रूप एक देखिए पनि जनशक्ति भर्ना, सेवा सुविधा, कार्यक्रम अनेकताले भित्र ठूलो भिन्नता छ। आफ्नो सेवा सुविधा सिनेटमार्फत आफैँ तोक्न पाउने अधिकारले पदाधिकारी सुविधाको अनेकता सबैभन्दा भयावह छ। ऐनले नै कुनैलाई निजी ‘प्राक्टिस’ गर्न पाउने र कुनैलाई ‘नन प्राक्टिसिङ’ तोकेका छन्। भारतकै अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स, पिजीआईलगायतको सिको गरेर खोलिएका र ५० वर्षसम्ममा पनि तिनको दाँजोमा पुग्न मुस्किल देखिने यी प्रतिष्ठानमा किन उपकुलपतिलगायत त्यति धेरै पदाधिकारी व्यवस्था गरियो होला ? यसमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने सोचभन्दा बढी केही देखिँदैन। स्मरण रहोस्, सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको मात्र मासिक तलबभत्ता जोड्दा झन्डै १६ लाख पुग्छ, सबै प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीको जोड्दा त ५० लाख हुन्छ। महँगा गाडी, आवास, भ्रमण, भोजभतेर खर्च जोड्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था छ। यीमध्ये तीन प्रतिष्ठानले मात्र एमबिबिएस कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन्।

छाता ऐन : पर्दाअगाडि र पछाडिका उद्देश्य
सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूका धारणा सुन्दा छाता ऐन सान्दर्भिक छ। एकै उद्देश्यले खोलिएका प्रतिष्ठानका असमान ऐन नियम समान बनाउनु, प्रतिष्ठानहरू उपकुलपति नेतृत्वका अलग–अलग साम्राज्य नभएर सरकारको स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने समान स्वायत्त संस्था हुन् भन्ने कुरा कानुनी रूपमै कायम गर्नु, असमान सेवा सुविधालाई एकरूपता दिनु, असान्दर्भिक पद खारेज गर्नु, समन्वय र सहकार्य जनशक्ति र स्रोत साधन तहसम्म पु¥याउनु आदि। सरकारले नै अर्बाैँ खर्चेर स्थापना गरेका यी प्रतिष्ठानबाट यी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो र यही उद्देश्यअनुरूप छाता ऐन आयो भने स्वास्थ्य सेवा सुधारमा क्रान्तिकारी कदम मानिनेछ। तर स्वायत्तता र अलग पहिचान अन्त्य गर्दै केन्द्रीय नियन्त्रण कायम गर्ने, सेवारत जशाक्तिले खाइपाइ आएका सुविधा कटौती हुने, समानताका नाममा हाल पदाधिकारी नियुक्तिसम्म पुगेको राजनीतिक चलखेल विभागसम्म झार्ने तथा स्थापना भइसकेका प्रतिष्ठानका साधन स्रोतमा राजनीतिक नियन्त्रण राख्ने, अझ सशक्त भर्तीकेन्द्र बनाउने, विगत सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमा हटाउनेलगायतका पर्दा पछाडि रहनसक्ने गुप्त उद्देश्यहरूबाट सरकार अलग भयो भने मात्र छाता ऐनको उपादेयता रहनेछ।

सरकारलाई सुझाव
१) छाताले ओत दिन सक्नुपर्छ, सकेन भने झन् अव्यवस्था फैलिन्छ। यसर्थ  विधेयक पेस गर्नुपूर्व उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानलाई कम्तीमा २५ वर्षसम्म सहजीकरण हुने उद्देश्यसहित नयाँ संरचना निर्माण गर्न वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरियोस्।

२) विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शैक्षिक संस्थालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल पार्ने प्रमुख साधन बनाउने हो भने देशका स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै शैक्षिक संस्थालाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ मातहत ल्याउने साहसिक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। हाल कुनै संस्था शिक्षा मन्त्रालय त कुनै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहनाले एउटै पेसाका जनशक्ति एउटै उद्देश्यमा हिँड्न नसकिरहेको प्रस्ट छ। यसैकारण सरकारले समेत समग्र स्वास्थ्य जनशक्ति एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन। अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी त स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ज्ञान अभावले ‘सम्बन्धन खेती’ मा मात्र लागेका कारण शिक्षण अस्पताल तथा अन्य संस्था क्षतविक्षत बनेका छन्। ‘छाता ऐन’ ल्याउँदा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले कसरी आफ्नो साम्राज्य बढाउने र नयाँ–नयाँ नियुक्तिको बाटो खोल्ने भन्ने सोच छाडेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी एकीकृत गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने मुख्य साधन बनाउने भनेर मनन गर्नु अति आवश्यक छ।

३) ‘छाता ऐन’ मा शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। २५ वर्षसम्म मात्रको सम्भावना हेर्ने हो भने पनि एक मात्र ‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ ले पुरै राष्ट्रका मेडिकल, नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिकसम्बन्धी संस्थाहरूलाई थेग्नसक्ने देखिन्न।

४) सबै प्रतिष्ठानका हालका पदाधिकारी पद खारेज गरेर विश्वविद्यालयमा मात्र यी पद कायम गर्ने र यिनका मातहत आउने प्रतिष्ठानमा अल इन्डिया मेडिकल साइन्समा जस्तै निर्देशक पद कायम गर्नु ज्यादै जरुरी देखिन्छ। पदाधिकारी सेवा सुविधामा एकरूपता हुनु र दुवै विश्वविद्यालय र मातहतका संस्थाहरूलाई ‘नन–प्राक्टिसिङ’ भनेर ऐनमै व्यवस्था हुन जरूरी छ।  

५) ऐन लागू भएको मितिसम्ममा कुनै पनि प्रतिष्ठानमा स्थायी सेवा प्रवेश गरिसकेको जनशक्तिको हकमा सोही प्रतिष्ठान ऐनबमोजिमकोे सुविधा नघट्ने गरी सेवा सुविधा कायम गर्ने र भविष्यमा सेवा सुरु गर्नेको हकमा पनि समानता दिने। यो प्रावधानले ऐन लागू गर्न सहज हुनेछ।

६) सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आत्मसात् गर्नु ‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’हरूको तथा विश्वविद्यालयहरूको अनुमोदित कार्यक्रम सफल पार्न साधन स्रोत व्यवस्था गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व रहने कुरा ऐनमै व्यवस्था हुनु जरुरी छ, जसले गर्दा सरकारको कार्यक्रम एकातिर र आर्थिक समस्या देखाउँदै प्रतिष्ठानहरू अर्कातिर हिँड्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।  
अन्त्यमा, सबै प्रतिष्ठानको जन्ममा हालको सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको भूमिका रहेको हुँदा दुवै पक्षबीच समझदारी भयो भने ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने देखिन्छ। केही महिनाअगाडि जिपी कोइराला श्वासप्रश्वाश केन्द्र सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिनु परेको उदहारणले पनि यसको आवश्यकता पुष्टि गर्छ। (प्राध्यापक, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान)
 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०३:३९ शुक्रबार