कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन। सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेर आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले बजेट खर्च नहुनुमा प्राविधिकस्तरका कर्मचारीको अभावलाई मुख्य कारण देखाएको हो।
बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा लिएकाहरुको लापरवाहीका कारण पर्वतका विभिन्न छ ठूला योजना अलपत्र बनेका छन्। कतिपय योजना सम्पन्न भएर पनि अलपत्र परेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र (संघ) सरकारको सिको गर्दै सांसदलाई बजेट दिने भएको छ। संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका लागि भन्दै ४ करोड दिने गरेको छ। संघको पथ पछ्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सांसद विकास कोषमा आगामी आर्थिक वर्ष २÷२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। यो बजेट निर्वाचित तथा समानुपातिक सबै सांसदले पाउने छन्। तर निर्वाचित र समानुपातिक सांसदले फरक÷फरक बजेट पाउनेगरी कार्यविधि बनाइने छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा संसदको बजेट अधिवेशन अर्थात संसदको बर्ष अधिवेशन वैशाख १६ गतेका लागि बोलाइएको छ।
रुकुम (पश्चिम) को सानीभेरी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारी रिमा मल्ल हुन्। उनका पती यहि गाउँको एक विद्यालयका शिक्षक हुन्। गाउँपालिकाले आयोजना गरेको भ्रमणमा मल्लले आफ्ना पती नरेन्द्र चन्द र दुई बच्चालाई आफुसंगै पाँच दिनसम्म विभिन्न ठाउँमा घुमाइन्। भारतको दार्जिलिङ्ग देखी नेपालका विभिन्न सहरमा भ्रमण गर्दा सबै खर्च गाउँपालिकाबाट नै व्यहोरिएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बजेट दुरूपयोगमा संलग्न सैनिक कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकास पारदर्शी ढंगले हुने भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संगठनभित्र अपारदर्शी बजेट विनियोजनसहित हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुष्पलाल लोकमार्गअन्तरगतका पाँच आयोजनाका लागि दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। नागढुंगा नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ।
लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकको वागडोर सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षे जनादेश पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक पूर्ण आकारको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ। सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसेका कारण आयोजना सकिन ढिला भएको र लागतसमेत बढिरहेको छ।
भूकम्पपछि टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको भवन र खाली चौरमा पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका दुई प्रहरी निकायलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीले बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखालाई नयाँ भवन निर्माण गरी त्यहाँबाट सार्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले जग्गा खरिद गर्न अर्थसँग दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। तर अर्थले आनाकानी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिए पनि विकास बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। दुई तिहाइ बहुमत र अर्थतन्त्रमा विज्ञ अर्थमन्त्री पाएको वर्तमान सरकारले विगत सरकारको तुलनामा खर्च बढाउने अपेक्षाविपरीत विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो।
देशमा स्थिर सरकारको आशा जागेपछि विकाससम्बन्धी धेरै कुरा चर्चामा आए। कति सेलाइसके कति अझै चर्चामा छन्। तर औद्योगिकीकरण जस्तो विकासको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भने राम्रोसँग चर्चामा आउन सकेन। औद्योगिक विकासको छोटो प्रसंग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६ र बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ जसमा हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यात विस्तार गर्ने र बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। अहिले यी कुनै कुरा कार्यान्वयन भएको या यससम्बन्धी काम हुनेबारे चर्चा भएको पनि सुन्न पाइँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि औद्योगिकविकाससँग सम्बन्धित छैन।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्य मुलुकमा बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आयोगसँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य गर्ने प्रचलन छ। तर नेपालका अधिकांश अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा आयोगका पदाधिकारीसँग खासै सहकार्य गर्ने गरेका छैनन्। यही पृष्ठभूमिलाई हेरेर उपाध्यक्ष कँडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोगको सहकार्य खोजेका हुन्।
