काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।
समितिको सोमबारको बैठकले आगामी वैशाख पहिलो साताबाट प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि दुई वटा उपसमिति गठन गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा समितिका सदस्य नौ–नौ जना र कर्मचारी तीन–तीन जनासहित १२–१२ जना रहने समितिले जनाएको छ। दुवै समिति वैशाख ५ गतेबाट प्रदेशमा खटिनेछन्।
समितिका अनुसार समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको उप–समिति प्रदेश १, २ र ३ मा खटिनेछ। उक्त टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगञ्ज तथा प्रदेश ३ को हेटौंडामा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको उप–समिति गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिनेछ। उक्त टोलीले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रि–बजेट छलफल सञ्चालन गर्नेछ।
‘विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस हुनु अघि नै अर्थ समितिले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारमा असर पर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन–सुझाव दिनुपर्ने देखिएकोले सातवटै प्रदेशमा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।
जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बजेट तयारीमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। छलफलका क्रममा निजी क्षेत्र, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराइने दाहालले जानकारी दिए।
उपसमितिले प्रि–बजेट छलफलसँगै त्यस क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, भन्सार तथा राजस्व कार्यालय लगायतको स्थलगत अनुगमनसमेत गर्ने उनले बताए। ‘स्थलगत अनुगमन गरी भन्सार, राजस्व कार्यालयमा गर्नुपर्ने सुधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछौं,’ सभापति दाहालले भने।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार बजेटको तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०६:५३ मंगलबार
