काठमाडौं - प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बजेट दुरूपयोगमा संलग्न सैनिक कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकास पारदर्शी ढंगले हुने भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संगठनभित्र अपारदर्शी बजेट विनियोजनसहित हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

सिपाहीका साथ प्रधानसेनापति, सिपाहीका साथ कमान्डर, नेतृत्व संवाद सभाहलजस्ता कार्यक्रममार्फत तल्लो तहका कर्मचारीका गुनासा÷असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अभियान थालिएको पनि सेनाले जनाएको छ ।

प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक अनियमिततामै जोडिएपछि लेखा उपरथी भुवनबहादुर अधिकारीलाई यसअघि नै जिम्मेवारीविहीन बनाइसकेका छन्। प्रधानसेनापति थापाको निर्देशनपछि नेपाली सेनाले जंगी अड्डासहित देशभर रहेका पृतना, बाहिनी, स्टाफ कलेज, शिक्षालय, गण÷गुल्मलगायत सबै युनिटलाई १५ बुँदे ‘सैनिक आचारसंहिता–२०७६’ तयार पारी त्यसअनुसार नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न परिपत्र गरेको छ।

हरेक तह–तप्काका सकल दर्जाको व्यक्तिगत छवि, आचारण र व्यवहारमा सुधार संगठनको पहिलो सर्त भएको भन्दै ‘नेपाली सेनाभित्र संगठनात्मक सुधारका लागि सैनिक आचारसंहिता संग्रह–२०७६’ जारी गरिएको र आचारसंहिता पालनाकै लागि आजबाट १३ गतेसम्म देशभरका युनिटमा ‘सैनिक आचारसंहिता सप्ताह’ आयोजना हुन लागेको सेनाले जनाएको छ।

‘नेपाली सेनालाई संगठनभित्रको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सैनिक ऐनकै व्यवस्थाबाट हेर्ने प्रावधानले पनि खर्चलाई पारदर्शी र नियमित बनाउनु सेनाको छवि निर्माणमा पहिलो आवश्यकता हो ।’

‘व्यक्तिगत त्रुटि र कमजोरीहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित असर र दुर्घटनाबाट संस्थालाई जोगाउन विश्वसनीय पद्धति र प्रणाली आवश्यक छ,’ देशभर गरिएको १५ बुँदे आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन संस्थागत हितका लागि व्यावहारिकतामा आधारित अभ्यास र संगठनात्मक प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण कडी हुन्, यसको पहिलो र महत्वपूर्ण आवश्यकता सेनामा कार्यरत हरेक तह–तप्काका सकल दर्जाको व्यक्तिगत छवि, आचारण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन नितान्त आवश्यक हुन्छ।’

संगठनका हरेक सदस्यले गर्न हुने र नहुने तथा गर्नैपर्ने कार्यबारे मातहतका सबैलाई सुसूचित गर्नकै लागि आचारसंहिता पालनासम्बन्धी सप्ताह बनाउन लागिएको सेनाले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ। पूर्णचन्द्र थापा सैनिक नेतृत्वमा आएपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय छलफलमा आधारित भएर हुने गरेको १५ बुँदे आचारसंहितामा उल्लेख छ। सिपाहीका साथ प्रधानसेनापति, सिपाहीका साथ कमान्डर, नेतृत्व संवाद सभाहलजस्ता कार्यक्रममार्फत तल्लो तहका कर्मचारीका गुनासा÷असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अभियान थालिएको पनि सेनाले जनाएको छ। जंगीअड्डाले देशभरका युनिटमा जाने बजेट दुरूपयोग हुन नदिन बजेट आचार संहिता–२०७५ र बजेटसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका–२०७५ लागू गरिसकेको छ।

‘नेपाली सेनलाई संगठनभित्रको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सैनिक ऐनकै व्यवस्थाबाट हेर्ने प्रावधानले पनि खर्चलाई पारदर्शी र नियमित बनाउनु सेनाको छवि निर्माणमा पहिलो आवश्यकता हो,’ आचारसंहिता पालनासम्बन्धी परिपत्रको सातौं बुँदामा भनिएको छ, ‘यसै विषयलाई आत्मसाथ गर्दै सेनाभित्र अपारदर्शी बजेट विनियोजनसहित हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ।’ संगठन सुधारकै लागि जंगी अड्डामा मनिटरिङ एसिस्मेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ टिम’ खडा गरी त्यसको अनुगमनका आधारमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सेनाको तयारी छ।

शान्तिसेना छनोट पारदर्शी, जेष्ठताका आधारमा पदिक र अन्य दर्जाको छनोट, कोटा प्रणाली अन्त्य, भर्ना छनोटमा भनसुन निषेधसहित भर्ना छनोटसम्बन्धी निर्देशिका तथा आचार संहिता लागू, भवन निर्माणमा निश्चित कार्यविधि निर्माणलगायतलाई जंगी अड्डाले संगठन सुधारको कडीका रूपमा लिएको जनाएको छ। सरकारको समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको लक्ष प्राप्त गर्न संगठन र फौजको पनि उत्तिकै महत्त्वपपूर्ण योगदान दिनुपर्ने पनि आचारसंहितासम्बन्धी बुँदामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०२:०० शुक्रबार