काठमाडौं - मुलुकको वागडोर सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षे जनादेश पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक पूर्ण आकारको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ।

ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उनको मन्त्रालयका अधिकारीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बनाउन व्यस्त भएका छन्। जथाभावी हुने बाहिरी हस्तक्षेपलाई रोक्न अहिले अर्थका अधिकांश ढोका बन्द गरिएका छन्।
लामो समयदेखि बजेटमा राजनीति भएपछि संविधानमै जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार बजेट बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरु तयारीमा जुटेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बजेट तयारीबारे एक चरणको छलफल सकिएको छ। आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) करिब १५ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर अहिले बजेट बनाउने तयारी भएको हो। आयोगले गत फागुन अन्तिममा सीमा तोकेर पठाएको भए पनि लगानी सम्मेलनका कारण बजेट तयारीमा केही ढिलाइ हुन पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालय चैत १५ र १६ गतेको लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपछि मात्र बजेटको तयारीमा लागेको हो। अर्थसँगै अन्य मन्त्रालय पनि आफूले पाएको सीमाभित्र बजेटको तयारीमा लागेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेटको सीमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर अहिले बजेट बनाउने तयारी भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अहिले अर्थ र योजना आयोगका अधिकारी तथा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच बजेट बनाउन छलफल चलिरहेको छ। हरेक दिनजसो मन्त्रालयपिच्छेका कर्मचारीसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए। ‘आयोगबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शन अनुसार बजेटको तयारी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘संविधानमा निर्धारित समय (जेठ १५)मै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ।’ अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग विषयगत छलफल चलिरहेको उनले बताए। यही क्रममा राजस्व परामर्श समिति लगायत विभिन्न समितिसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए। मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तः शुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र समग्र प्रशासन सुधार लगायत विषयमा सुझाव मागेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा परामर्शलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।   

प्रत्येक मन्त्रालयले बनाएका कार्यक्रम, तिनको आवश्यकता र औचित्यका साथै आवश्यक स्रोतका बारेमा अर्थ, योजना र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल गर्ने परम्परा छ। एक दुई चरणको छलफलपछि आगामी बजेटमा कुन–कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर राख्ने र त्यसलाई कति स्रोत दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने प्रचलन छ। अहिलेको छलफल यस्तै विषयमा भइरहेको हो। आगामी वर्षदेखि मुलुकमा १५ औं योजना लागू हुँदैछ। यही योजनाले लक्षित गरेका उपलब्धि हासिल हुनेगरी बजेट बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टिम लागि परेको हो। सामान्यत पाँच वर्षभित्र कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर योजनाले लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यही लक्ष्य पूरा गर्नेगरी हरेक वर्षको बजेट बनाउने परम्परा छ।

गत महिना राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट पारित १५औं पञ्चवर्षीय योजनालाई मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो योजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्ने आधारको रुपमा यो योजनालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ। योजनाको आधारपत्रमा अबको पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने र मुलुकको निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। हाल यस्तो गरिबीको संख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ।

आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशतका दरले योजनाको अन्तिम वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र खानीको योगदान २३ प्रतिशतमा झार्ने तथा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई बढाएर क्रमशः १९.१ र ५८.७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ। आगामी बजेटमा १५औं योजनामा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।

स्रोतमा दबाब
आगामी बजेटमा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चर्को दबाब पर्ने देखिन्छ। गएको वर्ष नयाँ कार्यक्रम नराखी बजेट ल्याएका कारण अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नै पार्टीबाट आलोचित बनेका थिए। त्यसैले यो पटक नयाँ कार्यक्रम समेट्नैपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री छन्। वर्तमान सरकारसँग जनस्तरबाट राखेको ठूलो आकांक्ष पूरा गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्नेछ। आगामी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि बजेटको माग बढ्ेर आउनेछ। गत वर्ष पर्याप्त बजेट नपाएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन्। दुई वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन। त्यसैले आगामी बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत तलब बढाउँदा पनि अर्बौं रुपैयाँको भार थपिने निश्चित छ। त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने बाध्यता छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अझै ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको पाँच वर्षको सीमाका कारण पनि आगामी बजेटमा यसतर्फ पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, सरकारको चालु खर्च बढ्दो छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि चालु खर्च बढेको हो। चालु आवमा राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमा राखे पनि पूरा नहुने संकेत नौ महिनाको तथ्यांकबाट देखिएको छ। यसबाट राजस्वको लक्ष्य राखेर मात्र पूरा नहुने प्रस्ट हुन्छ। वैदेशिक सहायताको अनुदान पनि घट्दो छ। त्यसैले सरकारलाई आगामी वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ००:३१ मंगलबार