स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा मन्त्रालय सक्रिय, सहजीकरणका लागि तीन टोली फिल्डमा
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

