निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म धितो लिलामीमा रोक
नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा सकिएको कम्तीमा एक महिनासम्म कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
११ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महामारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा साढे २२ प्रतिशतले वृद्धि
महामारीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो योगदान पुगेको विज्ञहरूको धारणा छ। ‘बैंकका कैयन कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण हुँदा पनि ग्राहकको सेवामा जुटिरहेका कारण गत वर्षको भन्दा राम्रो नतिजा देखिएको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘महामारीको अवस्था नआएको भए पक्कै पनि बैंकहरूको कार्य सम्पादन अझै निकै उत्कृष्ठ हुन्थ्यो।’
कोरोना महामारीपछि बढेकाे रेमिटेन्स: नौ महिनामा सात खर्ब २९ अर्ब
कोरोना महामारीपछि वृद्धि भइरहेको रेमिटेन्स पछिल्लो समयमा पनि बढ्ने क्रम जारी रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) मा रेमिटेन्स साढे १६ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले सुन आयात कोटा बढायाे
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको आयात कोटा बढाएको छ। दैनिक १० किलो सुन आयातको अनुमति बढाएर बढाएर २० किलो पुर्याउने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब ४५ करोड मुद्दती निक्षेपमा राख्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको रकम मुद्दती निक्षेपका रुपमा लगानी गर्ने भएको छ। बैंकको उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न लागेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय बैंकले तोकिएको शर्त पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ।
सहकारीलाई डिजिटाइज गर्न गर्भनरको आग्रह
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीलाई डिजिटाइज गर्न आग्रह गरेका छन्। हब कोपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडका पदाधिकारीसँगको भेटमा गर्भनर अधिकारीले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सेवा दिन सहकारीलाई निर्देशन दिए।
अर्थतन्त्र पुरानै लयमा : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको बताएका छन्। उद्योग संगठन मोरङको ४८औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेको बताएका हुन्।
डेपुटी गभर्नरमा मिश्र र ढुङ्गाना
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नरमा मिश्र र ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना महामारीमा बैंकहरूले दिए १३ अर्ब ब्याज छुट
कोरोना महामारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई करिब १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ब्याज छुट दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन दिएको निर्देशन अनुसार यस्तो छुट दिएका हुन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार कोरोना महामारीमा बैंकहरूले छुट दिएका कारण यो वर्ष बैंकहरूको आम्दानी केही घट्न पुग्यो।
महिला उद्यमीले २२ अर्ब सहुलियत कर्जा लिए
सरकारले ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी छन्। सरकारले तीन वर्षदेखि १० प्रकारका शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार महिलाका लागि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत असारसम्म बैंकहरूले उद्यमी महिलालाई चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेका थिए।
आज राष्ट्र बैंकले १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मङ्गलबार) १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार बोलकबोल प्रक्रियामार्फत ‘विकास ऋणपत्र २०८५ ङ’ विक्री गरिने भएको हो।
६१ हजारले लिए सहुलियत कर्जा
ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण बढ्दा पछिल्लो तीन वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ६० हजार आठ सय ७९ जनाले यस्तो सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व पूर्वाधार क्षेत्रले गर्नुपर्छ’
अर्थतन्त्रमा कोरानाले पारेको असरलाई तीन–चार कोणबाट हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अध्ययनका आधारमा कोरोनाले पारेको मुख्य असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमानमा गत आवको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत भन्ने छ। विश्व बैंकले ०.२ प्रतिशत भनेकोे छ। हामीले गरेको विश्लेषणबाट पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको पाएका छौं। यसका बाबजुद पनि आशावादी हुने केही सम्भावना देखिएका छन्। विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन्।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कर्जा भुक्तानीको अवधि असार मसान्तसम्म
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि गरिएको व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने
यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो। कतिपयले त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्तालाई झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा लगानीको आवश्यकता हुँदै आए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।