स्वास्थ्य शिविरमा पाँच सय बढी महिलाकाे क्यान्सर स्क्रिनिङ
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पाँच सयभन्दा बढी महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पाँच सयभन्दा बढी महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
ज्योति क्यापिटलले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा ‘ज्योति क्यापिटल नारी सम्पन्नता निःशुल्क डिम्याट र मेरो सेयर खाता’ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरले लक्षित वर्गलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्य अनुसार ल्याएको मापदण्डलाई टेकेर मात्रै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न आग्रह गरेको हो।
नेपाल टेलिकमले नेपालभित्र सञ्चालित ३४ विमानस्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट रकम छुट्याएन। फलतः संघीय सरकारबाट मात्रै आएको रकमले खरिद गरेको औषधीले स्थानीयको मागलाई थेग्न सकेन।
तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँ र तिलगङ्गा सामुदायिक आँखा केन्द्र मेलम्चीको आयोजनामा सञ्चालित निःशुल्क आँखा शिविरमा एक हजार ५१ जनाले सेवा लिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार प्रणालीमा हालसम्म ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएको जनाएको छ।
रोजगारीका लागि हङकङ पुगेका मोरङको उर्लाबारीका युवाले आफू हुर्केको गाउँलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन्।
सूर्योदय नगरपालिकाले शत्प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएर छोरी–बुहारीलाई कर्फोक क्याम्पसमा पढाउन थालेको चार वर्ष भइसकेकाे छ।
पातरासी गाउँपालिकाअन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखाले पाँच सय घरधुरीका महिलालाई निःशुल्क प्याड वितरण गरेको छ।
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले मिर्गौला परीक्षणका लागि समुदायस्तरमै पुगेर निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको छ।
लहान नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा मोतियाबिन्दु भएका करिब एक हजार बिरामीलाई निःशुल्क शल्यक्रिया गराउन आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा कालोपत्रे सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गरेपछि सवारी चालकहरूलाई सहज पार्किङ स्थल उपलब्ध गराउने क्रममा आजदेखि त्यहाँ निःशुल्क पार्किङ सुरु भएको हो।
विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।