चालु आर्थिक वर्षको सात महिना नाघिसक्यो। यस अवधिमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधीको जोहो गर्नै सकेको छैन। उपमहानगर भन्छ, ‘हामी प्रक्रियामै छौं।’

आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पूरा गरिनसकेको यो उपमहानगरका स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क औषधी अभावको सृजना बढ्दै गइरहेको छ।

‘केही औषधी अभाव भएको अवस्था हो,’ तुलसीपुर उपमहानगरअन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले भने, ‘अब छिट्टै औषधी खरिद गर्दै छौं।’

 उनका अनुसार यो उपमहानगरले अहिले स्थानीय बजारबाट औषधीको दररेट माग गरिरहेको छ। सोही दररेटका आधारमा उपमहानगरले औषधी खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्नेछ। दररेटको टुंगो लाग्यो भने खरिद गरिने औषधीको परिमाणको टुंगो लगाइने उपमहानगरले बताएको छ। यो काम हुनै बाँकी छ।

गत वर्ष जिल्लामा खपत भएको औषधीको परिमाण र स्टकको अवस्थालाई हेरेर औषधीको मात्रा निर्धारण गरिने उनले बताए। अनि बल्ल ठेक्काका लागि उपमहानगर तयार हुनेछ। यो काम सकाउन पनि उपमहानगरलाई झन्डै एक/डेढ हप्ता लाग्ने देखिन्छ। ठेक्का लागिसकेपछि औषधी आयात हुँदासम्मको प्रक्रियागत अवधिलाई हेर्ने हो भने यो उपमहानगरमा अझै दुई महिनासम्म औषधी आउने छाँट छैन।

जिल्लाकै दंगिशरण गाउँपालिकाले पनि निःशुल्क औषधी वितरणमा केही विलम्ब गर्‍यो। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधि घर्किसकेपछि मात्रै उपमहानगरले औषधी खरिद गरेर वितरण गरेको छ। ‘झन्डै एक हप्ताअघि ठेक्कामार्फत औषधी खरिद गरेर वितरण गरेका छौं,’ उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख प्रदीप योगी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो पालिकामा निःशुल्क औषधीको अभाव छैन।’

उनका अनुसार औषधी खरिदमा ढिलाइ हुनुको कारण ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको झमेला थियो। तीनवटा औषधी फर्मले ठेक्का हाल्नुपर्ने भए पनि दुईवटा फर्मले मात्रै ठेक्का हाल्दा पहिलो पटकको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको र दोस्रो पटक पुनः ठेक्का आह्वान गरेर औषधी आयात गर्दा समस्या भएको उनले बताए। पहिलो पटकको ठेक्का रद्द हुँदा स्थानीयलाई मागबमोजिम औषधी वितरण गर्न नसकिएको योगीले बताए।

पश्चिम दाङकै अर्को स्थानीय तह बबई गाउँपालिकाले पनि स्थानीयको मागअनुसार औषधी वितरण गर्न नसकेको यथार्थता सुनाउँछ। यो पालिकाको समस्या भने अलि फरक छ। यो पालिकाले बजेटको अभावमा औषधी पर्याप्त खरिद गर्न नसकेको र स्थानीयलाई खुवाउन नसकेको बताउँछ।

यो पालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाप्रमुख हरिबहादुर खड्काका अनुसार गत वर्ष यो पालिकालाई निःशुल्क औषधी खरिदका लागि संघीय सरकारबाट १५ लाख ३० हजार रूपैयाँ आएको थियो।

गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट रकम छुट्याएन। फलतः संघीय सरकारबाट मात्रै आएको रकमले खरिद गरेको औषधीले स्थानीयको मागलाई थेग्न सकेन। स्थानीयलाई पर्याप्त औषधी वितरण गर्नै सकेन। यो वर्ष पनि पालिकाले निःशुल्क औषधीका लागि कत्ति पनि बजेट छुट्याएको छैन। अझ संघीय सरकारबाट आउने बजेट समेत घटेर आएको छ। खड्काका अनुसार यो पालिकामा यो वर्ष संघीय सरकारबाट १३ लाख ६५ हजार रूपैयाँ मात्रै आएको छ।

‘गत वर्षको भन्दा पनि अहिले बजेट घटेर आएको छ, गत वर्षको बजेटले औषधी पर्याप्त दिन नसकेको अवस्थामा अहिले घटेर आएको बजेटले झन् कसरी पुग्ला?’ उनले भने, ‘औषधी खरिदका लागि आएको बजेटले औषधी खरिद गर्ने हो, जति सम्म पुग्छ त्यतिलाई खुवाउँछौं।’ यो पालिकाले एक महिनाअघि चार लाख ६५ हजार रूपैयाँको औषधी खरिद गरेर स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

स्थानीय तहहरूले विभिन्न ९८ प्रकारका औषधी खरिद गरेर स्थानीयलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधी खरिद गरेर नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्नका लागि संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर स्थानीय तहहरू भने भनेको समयमा आम नागरिकलाई औषधी उपलब्ध गराउन अक्षम देखिएका छन्। तर स्थानीय तहहरूले औषधी खरिदमा व्यवस्था गरिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमा औषधी उपलब्ध गराउन नसकिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर स्थानीय तहहरूले आम नागरिकलाई निःशुल्क औषधी वितरण गर्न नसकेको यथार्थतादेखि भने संघीय सरकारको प्रतिनिधिमूलक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेखबर जस्तै छ। तर उसले यसअघि भने निःशुल्क औषधी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका विषयमा तत्काल स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरेर समस्याको निकास खोजिने बताएको थियो। माघ अन्तिम साताभित्र यो छलफल गर्ने बताएको जिल्ला प्रशासन अहिलेसम्म संवेदनशील भएको देखिँदैन।  

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० १०:०६ शुक्रबार