काठमाडौँ महानरपालिकाले अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था खोल्दा तोकिएको निर्देशिका अनुसार खोल्न आग्रह गरेको छ।

महानगरले  लक्षित वर्गलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्य अनुसार ल्याएको मापदण्डलाई टेकेर मात्रै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न आग्रह गरेको हो।

महानगरको निःशुल्क उपचार प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन यसअघि नै निर्देशिका ल्याइसकेको छ।

अस्पताल खोल्न अनुमति लिने वा नविकरण गर्ने बेलामा नै अस्पतालले ’स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७० ले तय गरेका मापदण्ड मध्ये एक अनुसार ‘म १० % लक्षित वर्गको बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्छु’ भन्ने सम्झौता गरेको निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ‘ध’ मा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले त्यहि मापदण्ड र सम्झौतामा आधारित भएर भनेर अस्पताल खोल्ने अनुमति पाउने र नवीकरण गर्ने भएकाले त्यसलाई कडाईका साथ पालना गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, ‘निःशुल्क उपचार अस्पतालले त्यसै गरिदिने मात्र पनि होइन। यो गरिदिए वापत स्वास्थ्य संस्थाहरूले राज्यवाट विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत, सहयोग तथा कर छुट पाउने गरेका हुन्छन्।’

राज्यले बनाएका कानुन विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गर्ने कोसिस नभएका होइनन्  तर, पहुँचका आधारमा र यो बारेमा जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याइएका कारण कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुन पुग्यो। नियम अनुसार यो सेवा दिएको अस्पतालले विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ भने महिनाको एकपल्ट सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ‘न’ मा उल्लेख गरिएको उनले बताएका छन्।

उनले निर्देशिका महानगरलेभन्दा पनि नेपाल सरकारले नै बनाएको भन्दै यी सबै नियम कागजमा र औपचारिकतामा मात्रै सिमित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भने, ‘कुनै पनि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसलाई बलियोसँग कार्यान्वयन गर्ने तदारूकता गरेको देखिएन। यसैले लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको प्रणाली बनाउने जमर्को गरेको छौँ।’

काठमाडौ महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो लागू गर्ने भन्दै मेयर शाहले बनाइएका नियमहरूको निस्पक्ष भई कार्यान्वयन गर्न र लक्षितवर्गसम्म सेवा पुर्याउन यो अभ्यास गरेको बताए। उनले अझै परिष्कृत, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने क्रम जारी रहने पनि बताएका छन्।

स्थानीय सरकारले २५ बेडसम्मको अस्पताल, प्रदेशले २५ देखि १५० बेडसम्मको र तीभन्दा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारले हेर्ने गर्छ। सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवालाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्नेमा नागरिकको चासो र खबरदारी पनि आवश्यक रहेको मेयर शाहको भनाइ छ।

लक्षित वर्गले सेवा पाउन महानगरको सिफारिस मात्र योग्यताको विषय नरहेको र यो सेवा लक्षित वर्गको अधिकार रहेको उनले बताएका छन्।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० ०९:४२ आइतबार