वीपीमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयको टोली आउने
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न काठमाडौंबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको एक टोली धरान आउने भएको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न काठमाडौंबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको एक टोली धरान आउने भएको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाए पछि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको भन्दै मंगलबार प्रतिष्ठान तनावग्रस्त बनेको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुले पदाधिकारीहरु चढ्ने सार्वजनिक गाडीको चाबी कब्जा लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलि नेतृत्वको सरकारले कोरोना कहरले आक्रान्त जनतालाई राहत दिनुको साटो एकपछि अर्को गर्दै कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार थोपारिरहेको भन्दै असार १० गतेदेखि पाँच विद्यार्थी संगठनहरू संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रते घोषणा गरेका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारमा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका ११ जना मन्त्री हुँदा समेत मधेस उत्साहित देखिएको थिएन। यसको एउटा कारण हो–ओलीको मधेसप्रतिको व्यवहार।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै व्यवस्थापन पक्षले वार्ता समिति गठन गरेको छ। काम विशेषले काठमाडौंमा रहेका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी एवं कर्मचारीहरुसँग वार्ता गर्न ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका हुन्।
अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि एक चिकित्सकलाई उपकूलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेको विरोधमा चार दिनदेखि फ्याकल्टी तथा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन्।
‘मानवतासमेतलाई ताकमा राखेर मधेस र मधेसी जनतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने ओलीसँग मधेसी नेताहरूको निकटता देखेर ताजुब लाग्छ। ओलीकै जिद्दीपनाका कारण सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाले अनाहकमा प्राण त्याग्नुपरेको घटना मधेसले बिर्सनै सक्दैन। तर केही मधेसी नेताले बिर्सेको जस्तो लाग्छ,’।
सहमतिमा संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले निषेधाज्ञाबीच सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ।
उनीहरूले भोट नमाग ए सरकार खोप दे, हामीलाई खोप दे,’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन पाण्डेले तत्काल सडक आन्दोलन नहुने बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारवादी भएका विभिन्न १५ मुद्दाका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका हुन्।
एमाले माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न र ध्वस्त बनाउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष ओलीले सोमबार नेता नेपाल र भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि मंगलबार बसेको नेपाल–खनाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
शुल्क मिनाहाको माग राखेर इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि हिंसामा परिणत भएको छ ।