लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २१ दललाई आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण मागेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारी बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै समिति गठनको सुझाव
'विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ। तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो',
क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको लाभांश पारित
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको २४ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
‘म्यानुअलबाट अटामेटेडमा जाँदा टिडिएस दाबीमा समस्या’
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले करदाताको अग्रिम कर दाबीलाई म्यानुअलबाट अटोमेटेड प्रणालीमा जाने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ।
बल्ल भयो दिप्रुङ चुइचुम्माको लेखापरीक्षण
दुई महिनाअघि लेखापरीक्षण नगरी फर्किएको महालेखाले पछि आएर खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको छ।
लेखापरीक्षण नगरी गएको महालेखा पुनः खोटाङ आयो
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण नगरी फिर्ता गएको महालेखा परिक्षकको टोली पुनः लेखापरीक्षणका लागि फर्केर आएको छ।
ओखलढुंगामा बेरुजु घट्यो
ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा बेरुजु कम देखिएको छ। आव ०७४/७५ भन्दा आव ०७५/७६ मा करिब पाँच करोडले बेरुजु कमी आएको हो।
एक लाख १८ हजार कम्पनी जरिवानामा
मुलुकमा सञ्चालन र दर्ता भएका कम्पनीमध्ये अधिकांश जरिवानामा परेका छन्। समयमै अद्यावधिक नगरेपछि एक लाख १८ हजार कम्पनीहरुले सवा दुई अर्बभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक अनुशासनहीनता
मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँपुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूपदेखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजुदेखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकमपाँचखर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
‘तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर’
हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्काल गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ४० सार्वजनिक संस्थामध्ये १० ले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गराएका छन्।