खोटाङ – दुई महिनाअघि लेखापरीक्षण नगरी फर्किएको महालेखाले पछि आएर खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको छ। जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको मात्र लेखापरीक्षण गरेर पुस ७ गते काठमाडौं फर्किएको महालेखाको टोली फागुन १८ गते आएर आफ्नो काम सकाएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश नेपाल नेतृत्वको पाँचजनाको टोलीले फागुन १९ गतेदेखि आइतबारसम्म लगाएर लेखापरीक्षण गरेको हो। इन्जिनियरसहित आएको टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा कतिपय आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ। यसअघि आएको टोलीले बोलाएको ठाउँमा ल्याइएको कागजात मात्र हेरेर लेखापरीक्षण गरेको थियो। महालेखाले पुल, विद्यालयको भवन निर्माणलगायत शीर्षकमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करिब दुई करोडको पेस्की बेरुजु रहेको औंल्याएको स्रोतले बताएको छ। लेखापरीक्षण सकेलगत्तै महालेखाको टोली आइतबार नै फर्किसकेको दिप्रुङ चुइचुम्माका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। ४६ दिन लगाएर नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाको टोली दिप्रुङ चुइचुम्माको लेखापरीक्षण नै नगरी फर्किएको थियो।

कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ति अभाव देखाउँदै महालेखापरीक्षकको टोली काठमाडौं फर्किएपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन। महालेखाले बोलाएको ठाउँमा गाउँपालिका नजाँदा र गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा जान नचाहँदा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण छुटेको थियो। ‘अडिट भनेको कागजको स्रेस्ता मात्र होइन, योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्छ। पर्दापछाडि होइन, नागरिकको अगाडि लेखापरीक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘महालेखाको टोलीले योजनास्थलको स्थलगत अनुगमन पनि गरेको छ। हामीले हाम्रो काम देखाउने अवसर पाएका छौं। यसले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचाररहित राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौं।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार खोटाङ बजारबाट दिप्रुङ चुइचुम्मा, खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेगरी मुकाम तोकिएको थियो। तर सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न अडान लिएको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडान छाडेन। दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले स्रेस्ताको पोको बोकेर कर्मचारीलाई खोटाङबजार पठाएन। बरु आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न महालेखालाई आग्रह गरिरहे। गाउँपालिका तोकेको मुकाममा नआएपछि महालेखाले गत मंसिर १५ गते स्रेस्ता लिएर लेखापरीक्षण गर्न आउन पत्राचार ग¥यो तर भोलिपल्टै गाउँपालिकाले कागजातको ‘पोकोपन्तुरो’ बोकेर अन्यत्र लेखापरीक्षण गराउन जान नसकिने अडानसहितको जवाफ फर्कायो।

महालेखा फर्किएको जानकारी आएपछि पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखापरीक्षण गर्न पत्र पठाएर पुनः आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दिक्तेलस्थित कोष तथा लेखा कार्यालयबाट दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा केपिलासगढी, ऐंसेलुखर्क, रावाबेंसी र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराएका थिए। सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०४:१२ सोमबार