केही दिनयता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण भयावह बनेको छ। प्रदूषणका कारण दिल्लीका प्राथमिक विद्यालयहरू तिहारसम्म बन्द गरिएका छन् भने ६ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई सकेसम्म अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्रा शिवलाल भुसाललाई नियुक्त गरेका छन्।
देशमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय शिक्षा दलीय राजनीतीकरणको नराम्रो गरी शिकार भएको जगजाहेर छ जुन रोगबाट निजी विद्यालय मुक्त छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले नियुक्ति हुनासाथै विश्वविद्यालयमा विभिन्न दलनिकटका विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनको तालाबन्दीका कारण आफू शरणार्थी भएर चार वर्षे कार्यकालमा काम गरेको बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल बिहीबार सकिँदै छ । उनको कार्यकालमा विश्वविद्यालय राजनीतिक दाउपेच, तालाबन्दी र हडतालको अखडा जस्तै बन्यो ।
इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका दस नेपाली विद्यार्थीमध्ये थप एक विद्यार्थीको शव आज नेपाल ल्याइएको छ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलस्थित पञ्चमाध्यमिक विद्यालयमा जडान गरिएको विद्युतीय हाजिरी (इ–हाजिरी) वर्ष दिन पनि टिक्न सकेन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सायद सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन।
थोरै अनुपातमा भए पनि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने व्यापक जनचेतनाका कारण विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या पनि खुम्चिँदै गइरहेको छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभरिका नौ सय ४० सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् ।
स्मार्टफोनले मान्छेमा पन्पिरहेको डिमेन्सिया (स्मृतिगुम्ने) रोगलाई चिकित्सकले पत्ता लगाउनुअघि नै पत्ता लगाइसक्ने अध्येताहरूले बताएका छन् ।
एक दशकको अवधिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्ब १२ करोड ५८ लाख ७७ हजार पुगेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले यस पटक कक्षा ११ मा उपलब्ध गराएको पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा बलजफ्ती शुल्क उठाउँदै आएको खुलेको छ।
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
