थोरै अनुपातमा भए पनि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने व्यापक जनचेतनाका कारण विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या पनि खुम्चिँदै गइरहेको छ। आमाबाबु ज्याला गरेर भए पनि सन्तान पढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यसरी हेर्दा मुलुकका विद्यालयमा चाप बढ्नुपर्ने हो। विद्यालय संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठ्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, तथ्यांक भने ठीक उल्टो देखिएका छन्।

विगत पाँच वर्षमा नौ सय ४० सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको जानकारी सरकारी निकायले नै दिएको छ। किन? किनकि एक त विद्यालयको क्षमताअनुसारका विद्यार्थी उपलब्ध भएनन्। दोस्रो निकै पुराना भवन जीर्ण हुँदा न नयाँ बन्न सके न त तिनलाई बस्न/पढ्न योग्य बनाउनै सके। अनि अर्कोतर्फ भवन निर्माणका लागि मापदण्डसमेत पुगेन कतिपयमा। यही कारण मध्यपश्चिमको अछामदेखि संघीय राजधानीस्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयसमेत बन्द हुन पुगेका छन्। कतिपय चाहिँ विद्यार्थी अभावमै अर्कोसँग मर्ज (गाभिनु) भएकाले पनि यस्ता विद्यालयको संख्या घट्न पुगेको हो।

बाहिरी कारण जे भए पनि सामुदायिक विद्यालय बन्द हुनु वा घट्नुमा स्तरीयता नै चुरो कारण भेटिन्छ। यी विद्यालयले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेका भए तिनलाई सरकारले हेर्न करै लाग्थ्यो। सरकारले हेरेन भने पनि अभिभावकले मुठीदान गरेर भए पनि बचाउँथे। कतिपय ठाउँमा आफैँ नपुग शिक्षक राखेर तथा भैलीदेउसी खेलेर बचाएका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले अहिले सामुदायिक विद्यालय घट्नुलाई यससँग सम्बन्धित शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षा कर्मचारी सबैको कमजोरीका रूपमा स्वीकार्नु जरुरी छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा सरकारी नियत पनि हो। विद्यालय जीर्ण भए नयाँ बनाउन वा मर्मतसम्भारका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। राम्रो नपढाए सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ। भवनका लागि मापदण्ड नपुगे पुग्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। जसरी होस्, सरस्वतीको मन्दिरका रूपमा चिनिने विद्यालय बन्द नहुने अवस्था खडा गर्नुपथ्र्यो तर भ्युटावर र प्रेम पार्कहरू निर्माणमा करोडौँ खर्चन सक्ने सरकारले शिक्षालय निर्माणमा अरूचि देखाउनु अर्को दुःखदायी पक्ष हो।

सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केपछि त्यहाँ गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्ने भए। पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र चर्को महँगीका कारण गरिबहरू बस्नै नसक्ने स्थलका रूपमा परिणत हुँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त घोषितरूपमै गरिबमुक्त सहर बनाउने अभियान नै थालेको छ। जसका कारण पनि यस्ता शहरबाट बिस्तारै गरिबहरू पलायन भएसँग त्यसको मार सामुदायिक विद्यालयहरूमा पर्न थालेको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरको शिक्षा विभागका अधिकृत मोती भट्टराईले केही वर्षयता महानगरका तारिणी, कान्ति ईश्वरी, कन्या, केशचन्द्र र संकटा विद्यालय बन्द भइसकेको बताउनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ।

शिक्षा व्यापार हुँदै होइन। त्यसैले यसका लागि गरिने खर्च लगानी हुन सक्दैन। शिक्षाका लागि खर्चिने बजेट मुलुक निर्माणका लागि गरिने जोहोका रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रा सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता तथा शैक्षिक क्षेत्र जिम्मा लिएकाहरूले यो सत्य आत्मसात नगर्दा विद्यालय एकपछि अर्को गर्दै बन्द भइरहेका छन्। जसको असर निकै पछिसम्म पर्न सक्छ। तर यस पक्षमा दीर्घकालीन नजर पुग्न सकेको देखिन्न।

कमजोरी हरेक क्षेत्रमा हुन्छन्। शैक्षिक क्षेत्रमात्र अपवाद पक्कै छैन। त्यसैले कुनै कुनै क्षेत्र वा शैक्षिक निकायमा समस्या छ भन्दैमा यसलाई सामान्यीकरण गरेर सिंगो शिक्षा क्षेत्रलाई मुछ्न पाइँदैन। राजधानीमै भएका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेकै कारण त्यहाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहाँ उपचार गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रलाई उभो लगाउने कार्यमा कन्जुस्याइँ गर्न आवश्यक छैन।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०८० २३:५५ बुधबार