घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हश्मुल्लाह मुुसलमानविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रसुवाको करिब ११% क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा
खेतीयोग्य जमिनको सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने भए पनि बजेट अभाव, भौगोलिक विकटता र कमजोर भौगर्भिक अवस्था प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विस्तृत अध्ययनबिना नै योजनामा बजेट राखिँदा ती योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका थिएनन्।
मन्त्रीमाथि बलात्कार आरोप !
भिडियोमा पीडित भनिएकी महिला कोठाभित्रै देखिन्छिन्। बाहिरबाट ढोका ढक्ढकाएको आवाज सुनिन्छ। महिलाले ढोका खोल्छिन्। भित्र पसेर खाटमा बस्नेबित्तिकै मन्त्री शाहीले उनलाई अँगालोमा बेर्छन्। त्यसपछि महिला रोएको देखिन्छ। मन्त्री शाही महिलालाई सम्झाउन खोजिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्।
भेटरेनरी र कृषिको बजेट सार्वजनिक
कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुर र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरले चालु वर्ष जिल्लामा गर्ने कार्यक्रमको बिबरण सार्वजनिक गरेका छन्।
थलिँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्ला
भोलीको खाद्यान्न, आजको अनुसन्धान, प्रविधि विकास गर्ने अनुसन्धान केन्द्रको लक्ष्य हो। तर यहाँ अभावै अभावका कारण अनुसन्धानमा चुनौति थपिएको छ।
ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमः कृषि व्यवसायतर्फ युवा उत्साहित
नगरपालिकाले कृषि उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि बैंकबाट रु १२ लाख ऋण झिकेर हाँसपालन सुरु गरेका छन्। ‘कोरोनाको असरले अहिले साउण्ड सिस्टमको व्यापार छैन, नगरपालिकाको सहयोगमा हाँसपालन सुरु गरेको छु’, उनले भने, ’दुई वर्षसम्मको ब्याज पनि तिर्नु नपर्दो रहेछ, नगरपालिकाले युवा लक्षित ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएपछि हाँसपालन सुरु गरेको हुँ।’
कृषि अनुदान विधेयक पारित
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो।
कृषि अनुदान विधेयक पारित
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संसोधनसहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
कृषि विकास बैंकको ऋणपत्र सूचीकरण गर्न सम्झौता
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार बाँडफाँड समेत भई सम्बन्धित निकायमा अभिलेख तथा दर्ता गरिएको बैंकको एक हजार रूपैयाँ अंकित दरका ६० लाख कित्ता (४ प्रतिशत ब्याजदर) कृषि ऋणपत्र सूचीकरण गरी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न बैंक र नेप्सेबीच सम्झौता भएको हो।
अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी : स्रोत सुनिश्चिताका नाममा आर्थिक अनुशासनको बेवास्ता
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संसदमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले यो एउटा उदाहरण मात्र भएकोे जानकारी दिँदै संसद छलेर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा रकम दिने काम गरिएको आरोप लगाए।
कृषि मन्त्रालयको सचिवमा शर्मा
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवमा डा.गोबिन्दप्रसाद शर्मालाई बढुवा गरेको छ।
प्रदेशसभामा कृषि अनुदान विधेयक पेस
विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।
कृषि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन, अन्यमा पनि महत्वपूर्ण पद खाली
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एकै समयमा मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ता पद खाली भएको छ।
कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामा विधेयक पेश
कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।
अनुदानमा अनियमितता–२: छाडा चौपाया पाल्न अनुदान लिएर उन्नत जातका भैंसीपालन
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० क्षमताको गोठमा २२ वटा गाई रहेको उल्लेख भए पनि गोठमा गाईनै नभएको, गाईगोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्रांगारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।