नयाँ राजनीतिक घटना क्रमबारे निर्णय लिने अधिकार सभापति लामिछानेलाई
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सम्भावित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सम्भावित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभपति रवि लामिछानेले किसानको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले उजुरी दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सत्तारुढ दललाई काम गर्न केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उनलाई नगदसहित सम्मानपत्र र दोसल्ला ओढाई सम्मान गरेका हुन्।
‘आजको चुनौतीमा दलको सेवा र पत्रकारिताको सेवा एउटै ठाउँमा जान गाह्रो हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स कोही साथीहरूले मिलाइरहनु भएको छ भने मेरो सलाम छ’, सभापति लामिछानेले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरु बैंक र सहकारीमा देखिएको निरासा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ‘व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरूको अन्त्य चुनावबाट गरेपछि’ मात्र देश बन्ने बताएका छन्।
युवराज सफलले लामिछाने सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै उजुरी दिएका हुन्। उनको उजुरी मंगलबार समितिमा दर्ता गरिएको छ।
बैंकमा ‘ट्रान्जेक्शन क्लियर’ नहुँदा मोबाइलमा ‘घण्टी’ बज्दैन भने सभापति लामिछानेमाथि लागेका आरोप र मुद्दाहरूको ‘ट्रान्जेक्शन क्लियर’ नहुँदा ०८४ मा घण्टी बज्दैन। यो पक्का छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो खातामा चेक जम्मा भएको तर पैसा नआएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी पीडितको पक्षमा आफू अन्तिमसम्म लड्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यममा समाचार आएको जस्तो १ करोड ८० लाख रकम आफ्नो खातामा जम्मा नभएको बताएका छन्।
भेटका क्रममा उनले सहकारी पीडितको समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्ने बताएकाछन्। उनले तत्काल बचत कर्ताको रकम राज्यले दिएर पछि सञ्चालकबाट सोध भर्ना लिनुपर्ने धारणा राखे।