पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले उजुरी दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि ग्यालेक्सी टिभीका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका रविमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि त्यसमा प्राविधिक रूपले सघाइरहेको छ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी सबै कागजात झिकाएर अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिआइबी प्रमुख रहेकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई मन्त्रालयमै बोलाएर रविमाथि पनि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए।

निर्देशन पाएलगत्तै बज्राचार्यले विभिन्न सरकारी निकायसँग परामर्श थालिसकेकी छन्। सिआइबी स्रोतका अनुसार एआइजी बज्राचार्यले सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग परामर्श गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि परामर्श लिएकी थिइन्। ‘यो अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि अघि बढेको हो। परिणाम निकाल्ने गरी सिआइबी अनुसन्धानमा जुटेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर गत माघ २२ गते सहकारीपीडितले पूरक निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले त्यसमाथि चासो बढाएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन रहेका बेला प्रहरीमा पनि ठगीविरुद्ध उजुरी परेको हो। यसअघि गत भदौमा पनि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।

 ‘सहकारी ठगी सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लामा उजुरी परेका छन्। त्यस विषयमा ती जिल्लामै अनुसन्धान भइरहेको छ। सिआइबीले प्राविधिक सहयोग मागे उपलब्ध गराउने भनेको हो,’ सिआइबी प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने। 

उनका अनुसार सिआइबीले पनि सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘सहकारी ठगीमा कोको संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेन। व्यक्तिको विषयभन्दा पनि समग्र सहकारी धराशयी कहाँबाट, कसरी भयो भनेर अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसमा यो वा त्यो भनेर तोकिएको छैन,’ एसपी बोगटीले भने।

गत भदौमा सो सहकारी ठगीको विषयमा उजुरी पर्दा अध्यक्ष थानबहादुर बुढा मगर, पूर्वअध्यक्षहरू गीतेन्द्रबाबु राई (जिबी), भूपेन्द्र राईलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उनीहरूमध्ये कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सदस्यहरू शिवबहादुर गुरुङ र भगीश्वर अर्याल पक्राउ परेका थिए।

उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। पूर्वअध्यक्ष जिबी भने फरार छन्। उनीविरुद्ध प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरिसकेको छ।

राई अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लगानी गरिएको थियो। ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए। सोही आधारमा उनीमाथि पनि छानबिनको माग राखेर पीडितहरूले उजुरी दिएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा सक्रिय भएको हो।

सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले पूर्वअध्यक्ष जिबी रविकै संरक्षणमा रहेको बताएका छन्। प्रहरीले जिबी मलेसियामा रहेको र त्यही पुगेर गत मंसिरमा लामिछानेले जिबीलाई भेटेको पनि दाबी गरेको छ। ‘जिबी राई मलेसिया छन् भन्ने हामीलाई सूचना छ। इन्टरपोलमार्फत उनलाई नेपाल ल्याउने कोसिस भइरहेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।

पीडितहरूले रविलषयतविरुद्ध दिएको उजुरीमा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रूपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूबाट बिगो भराउन र सहकारी ऐनअनुसार जेल सजाय गराउनसमेत मागदाबी गरिएको छ।

सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना प्रकरणमा विवादमा केही दिनअघि रविले गृहमन्त्री श्रेष्ठ जिबी राईलाई खोज्न छाडेर आफूलाई फसाउन लागिपरेको बताएका थिए। ‘जिबी राईलाई समात्न खोजिएको हो र,’ लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई लक्षित गरेर भनेका थिए, ‘रवि लामिछानेलाई फसाउन र रास्वपालाई सिध्याउन खोजिएको हो।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम र चितवनको सहारा सहकारीका अधिकांश बचतकर्ताको रकम लामिछानेसमेत संलग्न रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

रवि ग्यालेक्सीमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा झिकिएको प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि रविले पत्रकार सम्मेलन गरेर सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको जिकिर गरेका थिए।

प्रहरीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि जिबीका साथै रविको सम्पत्ति एवं कारोबारबारे खोजी गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुर जाँचबुझका सिलसिलामा आवश्यक परेकाले रवि र जिबी दुवैजनाका नाममा कुनै किसिमको खाता भए-नभएको विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सबै बैंकहरूलाई पत्राचार गरेको छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०६:५६ बुधबार