सार्वजनिक जग्गा हड्प्ने प्रपञ्च केन्द्रमा मात्रै नभएर जिल्लामा पनि भेटिएको छ। गोरखा जिल्लाकै एउटा मात्रै हवाई मैदान पालुङटार हवाई मैदानको तीन सय १० रोपनी, तीन आना दुई पैसा एक दाम जग्गा अहिले साँघुरिएको छ।
धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही हुने स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणबाट दोषी जोकोहीलाई पनि कारवाही गरिने स्पष्ट पारेका हुन्।
जिल्लाभर विद्युत् वितरणका लागि ६६ केभी प्रसारण लाइनदेखि कार्यालय भवनसम्म रहेको लगनखेलस्थित विद्युत् प्राधिकरणले १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म त्यसबारे कुनै विवरण छैन, न त कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई जग्गाको क्षेत्रफल नै थाहा छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारस्थित ललिता निवाससँगै जोडिएको आठ आना जग्गा विवादका बिषयमा महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउ गरेका छन्। मंगलबार नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त जग्गा महासचिव पौडेलले पदीय दुरुपयोग नभई राजाको शासनको बेलामा खरिद गरेको बताएका हुन्।
केही समययताका अखबारहरू नियाल्दा कहिले ठमेलको कमलपोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टर नामको १५ तले व्यापारिक भवन त कहिले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण प्रमुख समाचार शीर्षक बनेका देखिन्छन्।
कानुनअनुसार सबै जग्गा सरकारको हो। निजी अर्थात् रैकर जग्गामा पनि कुत बुझाउन पर्नाको कारण यही हो। र, कुनै पनि जग्गा आफूलाई चाहिएका बेला सरकारले कानुनअनुसार लिन पाउने कारण पनि यही हो। यस अर्थमा उपभोग र किनबेच गर्ने अधिकार भए पनि कानुनतः जग्गाको असली मालिक सरकार नै हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेकपाका नेताहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीको बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटसँगै ललितनिवासको जग्गा प्रकरणबारे पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले महासचिव नै सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्न माग गरेका छन्। सोमवारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले ललितानिवास जग्गा कब्जा प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि मुछिएको स्मरण गर्दै गम्भीरतापूर्वक छानविन हुनुपर्ने माग राखेका हुन्। नियतवश संलग्नता रहेकालाई दण्ड दिनुपर्ने भन्दै दोषी ठहरिए आफू दण्ड भोग्न तयार रहेको उनको भनाई छ।
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासहित बाँके र बर्दियाका करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्न संलग्न भएको अभियोगमा भूमाफिया, मालपोत कर्मचारी, लेखनदासलगायत १८ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्। बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकमा पहिलोपटक ‘घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना’ गर्ने भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्न मुलुकभर सर्भेक्षण तथा गणनाको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका स्थानीयले इलाका प्रशासन कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क र खेलमैदानका लागि निःशुल्क जग्गा दान गरेका छन्। स्थानीय गोपीकृष्ण लयालु, शम्भु दाहाल र मदन दाहालले इलाका प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि निशुःल्क जग्गा प्रदान गरेका हुन्। आफ्नै जग्गा र भवन नहुँदा हालसम्म भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयलाई स्थानीयले निशुःल्क जग्गा दान गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए।
