जग्गा कब्जाविरुद्ध विवेकशील
विवेकशील साझा पार्टीले सरकारी जग्गा कब्जासहित भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै विरोध प्रदर्शनहरु गरेको छ। उक्त पार्टीले शनिबार खबरदारी कार्यक्रम गरेको हो।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेकपा महासचिवकाे दाबी : ‘कानुनअनुसार जग्गा खरिद गरेको हुँ’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको आठ कट्ठा जग्गा बिक्री गरी बालुवाटारमा आठ आना जग्गा किनेको बताएका छन्। पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारी जग्गा हडप्ने दूषित मनसायले कागज स्रेस्ता मिलाई किर्ते, जालसाजी वा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने वा गराउने कुनै कार्यमा आफू र परिवारका कुनै पनि सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र नरहने बताएका छन्।
२४ वटा सरकारले नदेखेको हिनामिना
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्। अहिले ओली सरकारले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ।
बालुवाटारको जग्गा हडपेको छैन्, निष्पक्ष छानविन होस्ः विष्णु पौडेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारी जग्गा नहडेपेको दाबी गरेका छन्। पौडेलले शुक्रवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी आफूले कानुन बमोजिम नै जग्गा खरिद गरेको र यसको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन्।
आधा दर्जन व्यापारिक घराना खरिददार
२०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए।
संरक्षक सरकार
विगतमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुन नदिन राज्यले विशेष पहल गरेको देखिन्छ। त्यसैकारण ती जग्गा राज्यका निम्ति आवश्यक पर्दा संरचना बनाउन उपयोग हुन सकेका छन्। सार्वजनिक जग्गा उतिबेला संरक्षण नभएको भए राजधानी काठमाडौँको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?
७ रोपनी १० आना फिर्ता
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर १८६ को ७ रोपनी १० आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याइएको हो। यो जग्गा संघको भोगाधिकारमा थियो।
सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता हुँदैन : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनै पनि हालतमा दर्ता नहुने बताएकी छन्।
'कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराइन्छ'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराइने बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रधी ओलीले भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे नेपाली हुनै नसक्ने बताए।
जग्गा हिनामिनामा मेरो संलग्नता छैन, कानूनबमोजिम खरिद गरेको हुँः महासचिव पौडेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हिनामिना गर्न आफ्नो संलग्नता नरहेका दाबी गरेका छन्। जग्गा हिनामिनाबारे बुधबारको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्न आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका हुन्। उनले आफूले कानून बमोजिम नै जग्गा खरिद गरेको दाबी समेत गरेका छन्।
ठूलाबडाकै संलग्नता
मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ।
६२ वर्षमा पनि समाधान भएन सुकुमवासी समस्या
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट ६२ वर्षदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। सुकुमवासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरी सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ।
वडा भवनका लागि जग्गादान
कालिका गाउँपालिका–२ का इन्द्रबहादुर न्यौपानेले वडा कार्यालय निर्माण गर्न जग्गादान गरेका छन्। वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा समस्या रहेको देखेपछि उनले २० लाख मूल्यबराबरको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन्।
खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार
नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गर्दा प्रक्रिया नपुगेको अन्ततः स्वीकार गरेको छ।
सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टि
बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।