विगतमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुन नदिन राज्यले विशेष पहल गरेको देखिन्छ। त्यसैकारण ती जग्गा राज्यका निम्ति आवश्यक पर्दा संरचना बनाउन उपयोग हुन सकेका छन्। सार्वजनिक जग्गा उतिबेला संरक्षण नभएको भए राजधानी काठमाडौँको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? त्यसै त काठमाडौँ कंक्रिटको जंगल भइसकेको छ। थोरै सार्वजनिक जग्गा बचाउन सक्दा त्यसले सास फेर्ने ठाउँ दिन्छ। टुँडिखेलकै अवस्था हेरौँ न, त्यसलाई संरक्षण नगरिदिएको भए अहिलेको अवस्थामा देख्न पाइने थिएन। हामीले आफूलाई जति आधुनिक भने पनि अहिले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नुलाई सर्वोपरि ठानिएको छ। अझ मूल्यवान जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा दिएर भाडा खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सार्वजनिक जग्गा सर्वसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने गरी जोगाउँदामात्र त्यसको मूल्य बढी हुन्छ। सर्वसाधारणका हातबाट विगतमा मूल्य दिएर वा नदिइ जसरी लिएको भए पनि पुस्तौँपुस्ताका निम्ति त्यसलाई उपयोग गर्न पाइने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। अहिले टुँडिखेलकै अवस्था हेर्ने हो भने खुम्चिँदै गएको छ। कुनैबेला ठूल्ठूला आमसभा गर्ने ठाउँसमेत अहिले साँघुरिएको छ। नेपाली सेनाका भवन ठडिँदै छन्। राज्यका निकायहरूका निम्ति सार्वजनिक जग्गा आवश्यक पर्छ। तर त्यसरी जग्गा लिँदा सर्वसाधारणले घुमफिर गर्ने, सामान्य स्वास्थ्य अभ्यास गर्ने ठाउँसमेत जोगाउन सक्नुपर्छ। सिंगापुर आफैँमा सानो सहरी राज्यमात्र हो। तर त्यसले सार्वजनिक प्रयोजनका निम्ति छुट्याएका जग्गाका कारण सहरको बीच–बीचमा राम्रा पार्क बनेका छन्। यसरी बनेका पार्कमा सर्वसाधारणले सार्वजनिक बिदा मनाएका दृश्यले सिंगै मुलुक खुसीमा बाँचेको अनुभूति दिन्छ। हामीकहाँ त भूकम्पका बेलासमेत सर्वसाधारणले खुला ठाउँ पाएनन्। तिनले सडक किनारामा भयभित बनेर बस्नुपरेको दृश्य देखेपछि धेरैका मनमा सार्वजनिक जग्गाको खोजी हुनुपर्छ भन्ने परेको हो।

केही समययता नागरिकले नियमितरूपमा सार्वजनिक जग्गाको खोजीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ। विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रयोग गरी भूमाफियाले यस्ता जग्गा आफ्नो कब्जामा पारेको देखिएको छ। सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने, त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने र तिनको नाममा पार्न राज्यका विभिन्न निकाय प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको भ्रष्ट आचरण र व्यवहार जिम्मेवार छ। तिनको भ्रष्ट व्यवहारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयले मद्दत पुगेको छ। विशेषगरी जनआन्दोलन २०४६ पछि सार्वजनिक कब्जा गर्न विभिन्न व्यक्ति सक्रिय भएको देखिन्छ। अहिले डरभर नहुनुका कारण राजनीतिको सत्ताशिखरमा चढेका नेता तथा कार्यकर्ता यसमा संलग्न हुनु हो। विशेषगरी भूमाफियाले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यसरी गुमेका जग्गा फिर्ता ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। केही जग्गा फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरेको छ। यस हिसाबले भने सार्वजनिक जग्गा जोगिन सक्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक जग्गा हडप्ने व्यक्ति र समूहविरुद्ध रहेको सन्देश जाँदा भोलिका दिनमा यस्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा पारित गर्नेहरू हच्किने अवस्था भने अवश्य आउँछ। प्रधानमन्त्रीको यही अडानसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कुनै हालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने विश्वास सोमबार स्याङ्जामा आयोजित एक कार्यक्रममा दिलाएकी छिन्। सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि अभिलेख प्रणालीमा सुधार हुन लागेको पनि उनले जानकारी गराइन्। यसो गर्न सके सर्वसाधारणबाट राज्यले जुन प्रयोजनका निम्ति यस्ता जग्गा लिएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्ता जग्गा लिजमा दिँदा पनि शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रले मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा देशबासीका नाममा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्– ‘जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा धमाधम फिर्ता गरिँदैछन्, गरिँदै जानेछन्। राज्यको सम्पत्तिमाथि अनाधिकृत दोहनलाई सरकारले छूट दिने छैन।’ निःसन्देह प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो सशक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका निम्ति गतिलो छेकबार हुन सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण रहेको र त्यसलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उन्मूलन गरिछाड्ने उनको प्रतिबद्धताले भने आशा सञ्चार गरेको छ। ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने मेरो सार्वजनिक दृढता हो’– प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। सार्वजनिक जग्गाको हकमा मात्र होइन, समग्रमै राज्यका तीनै तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने दृढता आउँदा सर्वसाधारणमा पनि आशा सञ्चार हुन्छ। अन्यथा सर्वसाधारणले समेत पशुपति शर्माको गीतजस्तै ‘लुट न कान्छा लुट’को शैलीमा समवेत स्वरमा गाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। सार्वजनिक जग्गाका साथै सरकारी सम्पत्ति जोगाउने र त्यसलाई सर्वसाधारणको सर्वोत्तम हितमा लगाउने पद्धति निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो। सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै महŒवपूर्ण सर्वसञ्चित कोष रहेको छ। त्यसको सदुपयोगतर्फ पनि राज्य संयन्त्रको ध्यान जानु आवश्यक छ। विकसित मुलुकमा त्यहाँका नेताले आफ्ना भाषणमा ‘ट्याक्स पेअर्स मनी’ (जनताले तिरेको कर) भनी सम्झना गर्छन्। यसको अर्थ राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख यसरी जनताले बुझाएको करको सदुपयोगका निम्ति आफू संरक्षकमात्र रहेका हुन्। वास्तवमा यस किसिमको व्यवहार हुनेबित्तिकै राज्य कोष जथाभावी खर्च हुने खतरा कम हुन्छ। अहिले जस्तो महालेखाले जसरी बेरुजु औल्याउने गरेको छ, त्यसमा पनि कमी आउँछ। सत्तामा पुग्नुको अर्थ जथाभावी गर्ने होइन बरु राज्य ढुकुटी सदुपयोग गर्ने हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको हकमा यस किसिमको प्रवृत्ति विकास अनिवार्य छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०३:३६ मंगलबार