सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनेकन विधि र प्रक्रिया छन्। एकथरी मानिसको धन्दै महँगो मूल्यका सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउने र तिनलाई व्यक्तिका नाममा पार्ने छ। यसरी हुने अवाञ्छित लाभका निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको सक्रियता आश्चर्यलाग्दो छ। यसरी जग्गा खोजिसकेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायमा प्रभाव पार्न सक्रिय शक्ति दलाल समूहको भूमिका रहन्छ। तिनीहरूले विभिन्न बहानामा यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्छन्।
नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो।
शनिबार बिहान गाउँ घेरा हाली गरिएको आक्रमणका कारण यति ठूलो संख्यामा सामुहिक हत्या भएको एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ । आक्रमणकारीले स्थानीय अगोसागा पेउल गाउँका अधिकांश घर तथा टहरामा आगजनीसमेत गरेको बताइएको छ ।
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–३, तामाखानीमा एक सामाजिक संस्थालाई जग्गा दान गर्ने दाजुभाइलाई सम्मान गरिएको छ।
एक पूर्वन्यायाधीश काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य दाजुभाइले आफ्नो जग्गा मिच्न खोजेको भन्दै मुद्दासहित अदालत पुगेका छन्। पूर्वन्यायाधीश चित्रदेव जोशी मेयरका दाजु सुगन्धरत्न शाक्यविरुद्ध मुद्दा लड्दैछन्।
कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि नभएपछि जग्गा उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको हो। अहिले मुलुकमा खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझो छ।
१४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद । सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी । गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारअन्तर्गत स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ ।
छायादेवी कम्पनीमा कमलपोरीको सरकारी जग्गा दर्ता भएको विषय संसद्मा उठगेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद रेणुका गुरुङ कमलपोखरीको सरकारी जग्गा छायादेवी कम्पनीमा कसरी दर्ता भयो यसमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।
महानायक राजेश हमालले विपन्न परिवारलाई करोडौको जग्गा दान गरेका छन्। हमालको ६० वर्ष अघिदेखि नवलपरासीमा रहेको पुर्ख्यौली घरमा सेवा गरिरहेका ४ विपन्न परिवारलाई देवचुली नगरपालिका २ मा रहेको २ करोड मूल्य बराबरको जग्गा प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष माधव केसीले जानकारी दिए।
नेपालमा जग्गाका कित्ता र जनसंख्या लगभग बराबरीजस्तै देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी गरी देशभर तीन करोड कित्ता जग्गा रहेको छ। तर सरकारी अभिलेखमा जग्गा प्रशासन प्रणालीभित्र दर्ता नभएको ऐलानी जग्गा भने नसमेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐलानी जग्गाबारे यकिन तथ्यांक खोज्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशी बताउँछन्।
भैरहवा भन्सारमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) बनाउने काम अघि बढेको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच १४ वर्षअघि भएको सीमा नाकामा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार भारतले जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको हो। नेपाल र भारत सरकारबीच एकद्वार प्रणालीबाट आयात–निर्यात व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सन् २००५ मा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा भारतीय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आइसिपी निर्माण सम्झौता भएको थियो।
सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रस्थित प्रहरी चौकीका लागि एक परिवारले करोड मूल्यको जग्गा दान गरेको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिका–४, पोखरीयाको मोहनपुरस्थित प्रहरी चौकीका लागि स्थानीय सुरेन्द्र साह, वीरेन्द्र साह र राजेश साहले पाँच कठ्ठा जग्गा दान गरेका हुन्। उनीहरू दाजुभाइ हुन्।
झापामा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि ४४ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको ६ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेका छन्।
मालपोत कार्यालय धनगढी। कुरो केही वर्षअघिको हो। जग्गाको कित्ताकाट गरेर नक्सापास गराउनु थियो। सम्बन्धित शाखाको अमिनले बखेडा झिके। यसो गरिरहँदा उनको अनुहार भारी फलामले थिचिएको जस्तो बनावटी थियो।
लगनखेलमा ऐतिहासिक सप्तपाताल पोखरी रहने वा नमुना मच्छिन्द्र माविका नाममा भवन बन्ने ? सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णायक हुनेछ। १६ वर्षदेखि विवादको छिनोफानो नहुँदा विद्यालय पक्षधर र पोखरी पक्षधरबीचको कानुनी लडाइँ लम्बिएको छ। १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफल जग्गा सप्तपाताल पोखरीको हो भनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा उल्लेख भए पनि ६७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको सार्वजनिक विद्यालय नमुना मच्छिन्द्रको नाममा लालपुर्जा रहेकाले अन्योल कायम छ।
