काठमाडौं - १४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद । सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी । गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारअन्तर्गत स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ । संस्थान कमजोर हुँदा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने र हडप्ने गतिविधि चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न संस्थानले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारदेखि व्यक्तिसम्मले उसको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।

देशभर १४ लाख रोपनी जग्गा भएको गुठी संस्थानलाई सरकारले नै निरीह बनाएको छ । संस्थान कमजोर बन्दा गुठीका जग्गा अतिक्रमण चलखेल बढ्दो छ ।

संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया अतिक्रमित जग्गाको संरक्षणमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन सरकारबाट पर्याप्त सहयोग भएन ।’ गुठीको महंगो मूल्य पर्ने जग्गा सरकार, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कब्जा गरेको थपलियाले बताए । उनका अनुसार अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने सरकारले नै गुठी जग्गा कब्जा गरेको छ ।

सरकारले तिर्न बाँकी रकम पनि संस्थानले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संस्थानले हरेक वर्ष रकम तिर्न सरकारलाई पत्राचार गरेर औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ । सरकारले गुठी जग्गामा आफू मातहतका कार्यालय भवन निर्माण गरेपछि गुठीलाई तिर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको थपलियाले बताए । संस्थानले प्रत्येक वर्ष रकम तिर्न भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पत्राचार गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी जनकपुर महानगरपालिकाभित्रको गुठी जग्गा प्रयोग गरेबापत्को रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ । जनकपुर महानगरपालिकाले गुठीको जग्गा धेरै प्रयोग गरेको छ । भूबहाल र क्षतिपूर्तिबापत्को रकम तिर्नुपर्ने भए पनि सरकारले नतिरेको हो । सरकारले भोगचलन गरेको मान्ने हो भने १३ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी हुने र खरिद गरेको मान्ने हो भने झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थपलियाले बताए ।

संस्थान स्वयं मातहत गुठीका अधिकांश जग्गाको अवस्थाबारे जानकार छैन । विभिन्न गुठीका नाममा दर्ता जग्गा लगत र पुराना अभिलेख रहे पनि त्यसबारे संस्थानसँग विस्तृत जानकारी छैन । कतिपय राजगुठीका जग्गा र सम्पत्तिको व्यवस्थित विवरण राख्न नसकेको संस्थानले स्वीकारेको छ । संस्थानअन्तर्गतको अभिलेखालयमा जग्गाबारे विवरण भए पनि मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय नहुँदा विस्तृत जानकारी दिन नसक्ने अवस्था बनेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । उनले भने, ‘जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी लिन नापी हुनुपर्ने हुँदा कठिनाइ छ ।’ गुठी संस्थान ऐनले निजी गुठीहरुको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरे पनि मालपोत कार्यालयहरुबाट त्यस्ता गुठीको अभिलेख सबै लिन नसकिएको संस्थानले जनाएको छ । अभिलेख भएका जग्गा त हडप्न चलखेल भइरहेको अवस्थामा अभिलेख नभएका गुठीको जग्गा अतिक्रमण निकै बढेको देखिन्छ ।

गुठीका जग्गा अनुगमन र संरक्षण गर्न कदम नचाल्दा अतिक्रमणमा परेका छन् । राजगुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा रैतानी गर्नेसम्मका काम र चलखेल भएका छन् । राजगुठी श्री सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीअन्तर्गत ठमेलस्थित कमलपोखरीको जग्गा हडपेर विशाल व्यापारिक भवन बनाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । जोताहालाई मोही बनाउने नीतिअनुसार मोही कायम गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेकोमा सोही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अम्बिका राणा मोही बनेर जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले हडपेको देखिएको छ । विभिन्न जिल्लामा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भइरहे पनि सरकारले आवश्यक कदम नचाल्दा पैसा र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जग्गा हडप्न खोज्नेहरु जाग्दै गएका छन् । संस्थानले गुठीका सम्पत्तिको रुपमा रहेका जग्गा, भवन, सत्तल आदि पहुँचवाला व्यक्तिहरु र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट अतिक्रमण क्रम बढेको जनाएको छ । पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य राजनीतिक तहबाट बेइमानी हुँदा सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अगुवाले नै बेइमानी गरिरहेका छन् ।’

गुठी संस्थान ऐनअनुसार प्रत्येक जिल्ला वा स्थानीय निकायअन्तर्गतका कार्यालयले मातहतमा रहेका गुठी जग्गा र सम्पत्ति रेखदेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गुठी संस्थानले कागजी काम गर्नेबाहेक रेखदेख र नियमनको दायित्व प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन ।

धनुषा जिल्लामा मात्र गुठी संस्थानको पाँच हजार रोपनी जग्गा रहेको प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । त्यहाँको अधिकांश जग्गाको अवस्थाबारे उनले विस्तृत जानकारी दिन सकेनन् । थपलियाका अनुसार कतिपय गुठीका जग्गा गैरकानुनी रुपमा हडपेर व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाइएको छ । संस्थानले यसरी व्यक्तिका नाममा बनाइएका लालपुर्जा बदर गर्न कानुनी कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो घटना निकै कम छ । गुठी संस्थानअन्तर्गत देशभर १४ लाख रोपनी जग्गा छ । तर संस्थानमा डेढ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमा पनि आधा मात्र कामकाजमा रहेको बुझिएको छ । साधन र स्रोत अभावमा संस्थान परम्परागत तरिकाले लगत राख्ने, अभिलेख सुरक्षित गर्ने र नगद रकम संरक्षण गर्नेमा मात्र सीमित छ । गुठीका अतिक्रमित जग्गा फर्काउने र भएका जगा जोगाउने सामथ्र्य संस्थानसँग छैन ।

संस्थानका अनुसार सात जिल्लाबाहेक अन्यमा गुठी जग्गा छ । जसमध्ये पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिगाहा छ । देशभर राजगुठी २ हजार ८२ छन् । काठमाडौंमा ६ सय ५०, ललितपुरमा तीन सय एक र भक्तपुरमा एक सय ६१ गरी उपत्यकामा मात्र ११ सय १२ राजगुठी छन् । धनुषामा राजगुठीको ८ सय ७५, वीरगञ्जमा ३ सय २० र सिरहामा २ सय ५४ बिघा जग्गा छ । ६२ जिल्लामा राजगुठीका देवस्थल छन् । गुठी संस्थानअन्तर्गत भारतमा पनि बद्रीनारायण र केदारनारायण गरी दुइटा गुठी छन् । ती गुठीअन्तगर्तका सम्पत्ति पनि गुठी संस्थानका हुन् ।

नगद मुद्दतीमा
गुठी संस्थानसँग तीन अर्ब रुपैयाँ सञ्चित रहेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । सो रकम कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खातामा राखेको जानकारी उनले दिए । बैंकहरुबाट ९ देखि साँढे ११ प्रतिशतसम्म ब्याज प्राप्त भइरहेको उनले बताए । संस्थानले बैंकमा रकम जम्मा गर्न प्रस्ताव माग गर्ने र जसले बढी ब्याज दिन्छ उसैकोमा जम्मा गर्दै आएको छ । अक्षय कोषको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख भए पनि निकै कम मात्र लगानी गरेको उनले बताए । ‘घर, पसललगायत निर्माण गरी केही लगानी गर्यौं,’ थपलियाले भने । संस्थानले सेयरमा पनि लगानी गरेको छ । संस्थानका अनुसार सेयर रकम कुल १६ लाख रुपैयाँबराबर छ । संस्थानलाई ऐनभित्र रहेर सम्पत्ति चलाउन पाउने अधिकार भएअनुसार सेयरमा पैसा लगानी गरिएको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

संस्थानसँग सबैभन्दा बढी रकम विगतमा गुठीको जग्गा रैतानी गर्दा जम्मा भएको हो । गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा रैतानी गरिएको थियो । त्यसबापत् सरकारले तोकेबमोजम व्यक्तिबाट रकम लिइएको थियो । अतिक्रमणको खतरामा परेका जग्गा सूचना निकालेर विक्री गरेको थपलियाले बताए । यसबापत् पनि रकम जग्गा भएको थियो ।

संस्थान आफ्नै खर्चमा चलिरहेको छ । तर, यति ठूलो सम्पत्ति भए पनि उसले सदुपयोग गर्न भने सकेको छैन । प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पहिले–पहिले गुठी संस्थानले ऋण दिन्थ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । तीन अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति भएको संस्थानले ब्याज खाने र हरेक वर्ष नगद निश्चित प्रतिशत वृद्धि गर्नेबाहेक उत्पादनशील कार्यमा लगानी गरिरहेको छैन । संस्थान ऐनअनुसार अक्षयकोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ । तर, संस्थानले भवन बनाएर भाडा लिने कार्यमा आफूलाई सीमित गरेको छ । थपलियाका अनुसार विगतमा त्यस्तो भए पनि अहिले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी रोकिएको छ ।

निजी गुठीका गुठियारलाई लगत बुझाउन सूचित गरे पनि त्यसले सार्थक परिणाम दिन नसकेको संस्थानले जनाएको छ । ऐनले लगत बुझाउनेलाई कारबाही गर्ने दिशा निर्देश गर्न नसकेकाले परिणाम आउन नसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:०२ बुधबार