सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनेकन विधि र प्रक्रिया छन्। एकथरी मानिसको धन्दै महँगो मूल्यका सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउने र तिनलाई व्यक्तिका नाममा पार्ने छ। यसरी हुने अवाञ्छित लाभका निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको सक्रियता आश्चर्यलाग्दो छ। यसरी जग्गा खोजिसकेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायमा प्रभाव पार्न सक्रिय शक्ति दलाल समूहको भूमिका रहन्छ। तिनीहरूले विभिन्न बहानामा यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्छन्। त्यो शक्तिका अगाडि सामान्य आवाजको कुनै अर्थ हुँदैन। यस्ता काममा मिलेमतो नगर्ने जिम्मेवार व्यक्ति रहेछन् भने पनि तिनका विरुद्ध साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग हुन्छ। सबै शक्तिशाली व्यक्तिको दाउ जसरी पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने भएपछि जोगाउन खोज्ने थोरैको केही लाग्दैन। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि बस्ने सार्वजनिक ठाउँको समेत यहाँ अभाव भयो। सर्वसाधारणले सडक किनारालाई आश्रयस्थल बनाएको पनि देखिएको हो। त्यसकारण पनि सार्वजनिक जग्गा खाली राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। सरकारले पनि त्यसको संरक्षणका निम्ति नीति बनाएर अघि बढेको देखिन्छ। नीति एकातिर बन्छ, कार्यान्वयन अर्कै हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत राख्ने र भावी पुस्तासम्मका निम्ति त्यसलाई जोगाउने भूमिका भने कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि उनी र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट नामक संस्था बनाएको छ। यो संस्थाले देशभित्र रहेको सम्पत्ति र जग्गा खोजी गरी संरक्षण गर्छ। तर, यसैको नाममा हुनुपर्ने १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा काठमाडौँं उपत्यकाभित्रै व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ। लाभान्वित स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो जग्गा कसरी नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता हुन पुग्यो भन्ने थाहा हुन नसकेको बताएका छन्। यसरी व्यक्तिका नाममा गएको जग्गा किनबेचसमेत भइसकेको देखिन्छ। यो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कसरी यस्तो काम हुन सक्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो काम गरिएको भनिएको छ। त्यसका निम्ति सरकारी अखबारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उदृत गर्दै सूचनासमेत सार्वजनिक भएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख कतै देखिएको छैन। त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले दबाबका कारण राजीनामा दिनुपरेकोसमेत बताएका छन्। सामान्यतः कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले यस्तो निर्णय गर्दा वा त्यसमा संलग्न हुँदा सबैतिरबाट आधिकारिक प्रमाण लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो जग्गाको सन्दर्भमा अन्योलपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको देखिन्छ।

वास्तवमा यो १ सय ७३ रोपनी ५ पैसा जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको प्रकरण एउटा उदाहरणमात्र हो। कतिपय बेला राज्यका जिम्मामा आएका यस्ता जग्गा फेरि व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद् निर्णयसमेत गरिएका छन्। नागरिकले यसरी दोहन गरिएको राज्यको सम्पत्तिको खोजी कार्य जारी राखेको छ। यसरी खोज्ने क्रम बढेका कारण धेरैले हामीलाई आवश्यक सूचना र प्रमाणसमेत दिन थालेका छन्। वास्तवमा पारदर्शिता भएन भने सार्वजनिक सम्पत्ति विस्तारै हराउँदै जाने र व्यक्तिको नाममा पुग्ने खतरा रहन्छ। पछिल्ला दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना निर्णय छानेर एक सातामा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कतिपय निर्णय भने पछिसम्म थाहा पाउन सकिँदैन। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने हो भने त्यसबारे स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि जानकारी राख्नु आवश्यक छ। त्यो सम्पत्ति सार्वजनिक भएको जनिने गरी सूचनासमेत सबैले लेख्नेगरी राख्न सकिन्छ। यसो गरियो भने सार्वजनिक जानकारीले समेत सम्पत्ति जोगाउन मद्दत पुग्छ। नेपाल ट्रस्टको जग्गा कुन कुन व्यक्तिका कारण निजी स्वामित्वमा गएको रहेछ भन्ने छानविन र आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारको तदारुकता अपरिहार्य छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०३:०७ शुक्रबार