लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा आयकर विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चितवन, भैरहवा, सर्लाही र झापामा जग्गा खरिद गरेर रकम भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
दमकमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको चाइना नेपाल फ्रेन्डी इन्डस्ट्रियल पार्कको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनी गएनन्।
जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ फुल्चिङका ६९ वर्षीय चन्द्रलाल चलाउनेको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन। घरअगाडिको प्रशस्त जमिनमा मिहिनेतका साथ अधियाँ खेती गरे पनि उनको परिवारलाई वर्षभरि जीविका चलाउन मुस्किल पर्छ। कारण, उब्जनीको ६० प्रतिशत अन्नबाली तल्सिङलाई बुझाउनुपर्छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवन नगरपालिकाको वडा नं. ९ को कार्यालय स्थापनाका लागि एक परिवारले पाँच कठ्ठा जग्गा दान गरेको छ। वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि स्थानीय नरेन्द्रकुमारी खत्री (केसी)को परिवारले उक्त जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो।
नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ।
सरकारले आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्थापन, उपयोग गर्न पहिलोपटक भू–उपयोगको खाका तयार गरेको छ। अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट भइरहेको बेला खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
उमेरले ६९ पुगे पनि उनको परिवार अहिलेसम्म पनि अधियाँमै उब्जेको अन्नबालीबाटै जीबिकोपार्जन गरिरहेको छ। डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नम्वर ५ फुल्चिङ गाउँका स्थानीय चन्द्रलाल चलाउनेको घर आँगनमै खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएपनि बिहान बेलुका भरपुर खान पुग्दैन।
प्रथम गणतन्त्रवादी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको प्रतिष्ठानको नाममा सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी त्यसमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पहल गरिने भएको छ। उनको एक सय ११ औं जन्मदिन आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य एवं पूर्व मन्त्री केशव बडालले हाल भैरहेको संरचनालाई बचाउदै अर्को नयाँ भौतिक संरचना तयार गर्न सरकारसँग पहलकदमी गरिने बताएका हुन।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा खारेज गराउन जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख र वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष दुवैले दोहोरो रबैया देखाएको मेथुरापुरका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट पुस्तौंदेखि खन्नजोत गरिँदै आएको सार्वजनिक जग्गाको जग्गा खारेजी गराउने काममा लागेर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र वडाध्यक्षले सुधन दासले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूले गुनासो गरे।
प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आईतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
अतिक्रमणको चपेटामा परेको पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोकमा तीव्र रूपमा वन फँडानी भइरहेको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा कालिञ्चोक पर्न थालेपछि यहाँको सम्भावना देखेका टाठाबाठाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँगै व्यापक वन फँडानी गरिरहेका छन्। कालिञ्चोकमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बिनाअनुमति संरचना तयार गर्न वरपरको जंगलका रूख काटिएका छन्।
सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
दक्षिण ललितपुरमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र माझखण्डको जग्गा अनधिकृत रुपमा बिक्रि वितरण हुन थालेको पाइएको छ। केही व्यवसायीले केबलकार होमस्टे बन्ने आशा देखाएर यस क्षेत्रको जग्गा किनबेच थालेको स्थानीयको भनाई छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका भूकम्पपीडितका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका पीडितले जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन नपाएको समस्यालाई आफूले समाधान गर्न पहल गर्ने दाहालले बताए।
