काठमाडौं - नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर १८६ को ७ रोपनी १० आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याइएको हो। यो जग्गा संघको भोगाधिकारमा थियो।

गत माघ २ गते संघले व्यापारीलाई लिजमा स्थायी संरचना बनाउन दिएको स्वीकृति खारेज गर्दै सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। उक्त जग्गा २०६३ साउन २२ गते सरकारले संघलाई भोगचलनका लागि मात्रै दिएको थियो। गत चैत २६ गते रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेस्मिराज पाण्डेले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका हुन्। सरकारी जग्गा हिनामिना हुन लागेको भन्दै नारायण कोइराला तथा भूपू सैनिक संघमै आबद्ध केही पूर्वसैनिकले सचिवलाई भेटेर गैरकानुनी निर्णय रोक्न माग गरेको रक्षा मन्त्रालयको सम्झौता खारेजसम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख छ।

सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा अनधिकृत भोगचलन र हिनामिना भएको पाइएपछि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘भूतपूर्व सैनिक संघ भोगाधिकारी रहेको जग्गा मुलुकी देवानी संहिता ऐनको व्यवस्थाविपरीत तेस्रो पक्षलाई गैरकानुनी रुपमा व्यापारिक प्रयोजनका नाममा लिज तथा भाडामा दिनेगरी सम्झौता भएको रहेछ,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यससम्बन्धी परेका उजुरी र विद्यमान कानुनी प्रावधान अध्ययन गरेपछि उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको हो।’ संघले पुल्चोकको साझा प्रकाशनसँगै जोडिएको जग्गामा निजी कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा व्यापारिक भवन बनाउन दिन सम्झौता गरेको थियो।

जग्गाको भोगाधिकारी मात्र रहेको नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघले सिग्नेचर प्रालिलाई गैरकानुनी रुपमा ३२ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो ।

देशभर व्यापारी, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हुने गरेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला रक्षा मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा हडपिन लागेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको हो। यससँगै अन्य स्थानमा हडपिएका तथा हडपिन लागेका जग्गा पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दियो।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले पुल्चोकस्थित भूपू सैनिक संघको कार्यालय परिसरमा रहेको ७ रोपनी १० आना जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताए। ‘संघको कार्यालय परिसरमा रहेको ७ रोपनी १० आना जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘यसबाहेक अरु कुरा जानकारीमा छैन।’ जग्गाको भोगाधिकारी मात्र रहेको संघले सिग्नेचर प्रालिलाई गैरकानुनी रुपमा ३२ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। रक्षा मन्त्रालयमा यसबारे उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको थियो।

संघले सुरुमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कित्तानम्बर १८३ को ६ रोपनी र कित्ता नम्बर १८५ को १० रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। स्रोतका अनुसार सैनिक संघ र सिग्नेचर प्लाटिनम टावर प्रालि तथा आकृति हाउजिङ प्रालिबीच लिजमा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो।

सरकारी जग्गासमेत रहेको संघको कार्यालय परिसरभित्रैको सैनिक स्मारक भत्काएर हाउजिङ बनाउन दिने सम्झौतापछि त्यसको विरोध भएको थियो। सरकारी जग्गा समेत गाभेर व्यापारिक भवन बनाउन दिने योजनामा नेता, व्यापारी, भूपू सैनिक तथा बहालवाला केही उच्च सैनिकको समेत संलग्नता रहेको स्रोत बताउँछ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले संघको परिसरमा रहेको जग्गामा व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न २०७४ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराएका थिए। त्यसअघि २०६५ र २०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालका पालामा व्यापारीले संघको कार्यालय परिसरमा व्यापारिक भवन बनाउन स्वीकृति लिएका थिए।

तत्कालीन रक्षामन्त्री प्रधानले संघकै स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को ६ रोपनी र कित्तानम्बर १८५ को ४ रोपनीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि २०७४ माघमा स्वीकृति प्रदान गरेका थिए। त्यसकै निरन्तरतास्वरुप गत माघ २ गते पूरक सम्झौता भएको थियो। पूरक सम्झौताबाट संघले भोगाधिकारमात्रै पाएको सरकारी जग्गा व्यापारीलाई दिन बाटो खुलाइएको थियो। पूरक सम्झौतापछि ललितपुर महानगरपालिकाले समेत व्यापारिक संरचना एक वर्षभित्र बनाउनेगरी स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

यसअघि २०६५ सालमा पनि रक्षा मन्त्रालयले उक्त जग्गामा व्यापारिक संरचना बनाउन स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६७ वैशाखमा संघको कार्यालय परिसरमा व्यापारिक संरचना बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्। संघको परिसरभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना हुनसक्ने भन्दै २०७३ फागुन २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले भोगाधिकार फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मुलुकी देवानी संहिताअनुसार भोगाधिकारमात्र रहेको संस्थाले तेस्रो पक्षलाई लिज वा भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०१:३७ मंगलबार